जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद ने शिक्षक दिवस पर घोषणा करते हुए कहा कि मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर अच्छे परिणाम लाने पर राज्य एवं जिला स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मदरसों के चहुंमुखी विकास के लिए मदरसा अधिनियम तैयार किया जा रहा है। मोहम्मद गुरूवार को स्थानीय करबला हज हाउस में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण के अन्र्तगत पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर (डयूल-डैक्स एवं बैंच) के वितरण कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोल रहे थे।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे देश व समाज का भविष्य हैं और वे शिक्षित होंगे तब ही देश व समाज का विकास संभव है। उन्होेंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा में 10 करोड़ रूपये मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम जैसी आधुनिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए दिये हैं। मदरसा आधुनिकीकरण योजना से हमारे मदरसों की शिक्षा और गुणवत्ता में इजाफा होगा।
मोहम्मद ने बताया कि नागौर, बाड़मेर जिलों के कई मदरसों में संस्थाओं के सहयोग से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब को मिलकर हर स्तर पर प्रयास करने होेंगे जिससे मदरसों में अच्छी शिक्षा मिले और बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रशासनिक सेवाओं में भी आ सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के लिए ऋण देने का भी प्रावधान है ताकि समाज के गरीब परिवार का बच्चा भी अपनी पढ़ाई कर सके।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री द्वारा मदरसा इकरा तालीमुलकुरान (रजि.न. 2445) बड़ा पार्क, तोपखाना हुजूरी, घाटगेट, जयपुर को फर्नीचर (डयूल-डैक्स एवं बैंच) का वितरण किया एवं जयपुर के 88 पंजीकृत मदरसों को फर्नीचर वितरण के प्रमाण पत्र वितरित किये गये। राज्य स्तर पर कुल 1200 पंजीकृत मदरसों में 50 हजार फर्नीचर मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्र्तगत वितरित किये जायेंगे।
कार्यक्रम में किशनपोल के विधायक अमीन कागजी ने बताया कि राज्य सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से राज्य में मदरसों के आधुनिकीकरण का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महाराजा गल्र्स स्कूल में उर्दू विषय को भी जोड़कर प्रशंसनीय कार्य किया है।
इस अवसर पर हज कमेटी के प्रशासक जमीर अहमद कुरेशी, सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड श्रीमती निशा मीणा, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग गुंजन सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।