दुनिया भर के निवेशक अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को पैसा उधार देने के मामले में अधिक सतर्क हो रहे हैं। इस सतर्कता के कारण ब्याज दरें इस तरह बढ़ रही हैं कि आम लोगों के लिए जरूरी चीजें खरीदना और भी मुश्किल होता जा रहा है। यह स्थिति न केवल आर्थिक विकास में रुकावट पैदा कर रही है, बल्कि नवंबर में होने वाले मिड-टर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक नया और गंभीर खतरा भी बन गई है। ईरान युद्ध की वजह से ऊर्जा की कीमतों में आई तेजी का सीधा असर उन बॉन्ड की कीमतों पर पड़ा है, जिनके जरिए अमेरिकी सरकार अपनी योजनाओं के लिए फंड जुटाती है।
ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव
10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी नोट पर ब्याज दरें 4 दशमलव 44 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई हैं। फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने से पहले ये दरें 3 दशमलव 95 प्रतिशत के स्तर पर थीं। ब्याज दरों में इस उछाल का असर आम आदमी की जेब पर भी दिख रहा है, क्योंकि औसत मॉर्गेज दरें पिछले 9 महीनों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही गाड़ियों की बिक्री में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। यह चुनौती केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें बढ़ गई हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती महंगाई, सरकारी कर्ज की स्थिरता पर उठते सवालों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश की भारी लहर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं।
घाटे को कम करने के लिए ट्रंप की रणनीति
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता को भरोसा दिलाने का प्रयास किया है कि उनके पास लगभग 1 ट्रिलियन 800 अरब डॉलर के भारी-भरकम सालाना बजट घाटे को कम करने की एक ठोस योजना है। उन्होंने पहले भी टैरिफ से होने वाली कमाई, विदेशियों से उनके गोल्ड कार्ड वीजा के लिए मिलने वाले भुगतान, सरकारी विभागों के खर्च में कटौती और तेज आर्थिक विकास का उल्लेख किया है। पिछले हफ्ते उन्होंने घोषणा की कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व वाली धोखाधड़ी-रोधी टास्क फोर्स बड़े पैमाने पर बचत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ट्रंप का मानना है कि यदि यह टास्क फोर्स प्रभावी ढंग से काम करती है, तो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के एक संतुलित बजट प्राप्त किया जा सकता है।
विशेषज्ञों की चेतावनी और ऐतिहासिक तुलना
हालांकि, अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग ट्रंप की इन रणनीतियों को लेकर संशय में है। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन में बजट और टैक्स फेलो जेसिका रीडल के अनुसार, 2021 के बाद से राष्ट्रीय कर्ज चुकाने की लागत तीन गुना बढ़कर सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टैक्स कटौती बिल से 10 साल के घाटे में 5 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि टैरिफ से इस लागत का केवल एक छोटा हिस्सा ही पूरा हो पाएगा। मौजूदा नीतियों के तहत, बजट घाटा एक दशक के भीतर सालाना 4 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक होने का अनुमान है। केंट स्मेटर्स, जो पेन व्हार्टन बजट मॉडल के फैकल्टी डायरेक्टर हैं, ने अनुमान लगाया कि 30 साल की ट्रेजरी यील्ड में हो रही बढ़ोतरी का 60 प्रतिशत हिस्सा भारी सरकारी कर्ज की उम्मीदों के कारण है, जबकि बाकी 40 प्रतिशत हिस्सा ईरान युद्ध और टैरिफ से जुड़ी महंगाई से संबंधित है।
राजनीतिक प्रभाव और डेमोक्रेट्स के हमले
जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन के दौरान व्हाइट हाउस काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स के पूर्व चेयरमैन ग्लेन हबर्ड ने चिंता जताई है कि अमेरिका के पास अब आर्थिक संकट से निपटने के लिए वैसी कर्ज लेने की क्षमता नहीं बची है, जैसी 2008 या 2020 के दौरान थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हबर्ड का मानना है कि वॉशिंगटन के पास इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रभावी विचारों की कमी है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हमलावर हो गए हैं। कोलोराडो में डेमोक्रेट जेसिका किलिन का कहना है कि ऊंचे घाटे और ब्याज दरों के कारण घर खरीदना, मरम्मत कराना या कार खरीदना मुश्किल हो गया है। वहीं, जो रीगन ने कहा कि ब्याज चुकाने में खर्च होने वाला हर एक डॉलर असल में बुनियादी ढांचे और शिक्षा में निवेश न किया गया पैसा है।
भविष्य की राह और बाजार की स्थिति
ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी खर्च में सालाना 500 अरब डॉलर तक की धोखाधड़ी होती है, जिसे रोककर घाटे को कम किया जा सकता है। यह आंकड़ा गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की 2024 की रिपोर्ट से मेल खाता है, जिसमें 233 अरब डॉलर से लेकर 521 अरब डॉलर के बीच धोखाधड़ी का अनुमान लगाया गया था। बेसेंट ने कहा कि प्रशासन को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से इतिहास का सबसे बुरा बजट घाटा विरासत में मिला है और प्रशासन का लक्ष्य सालाना घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत तक लाना है, जो फिलहाल लगभग दोगुना है। हालांकि, निवेशक अभी भी अमेरिकी कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में उनके भरोसे को दर्शाता है, लेकिन बॉन्ड मार्केट की स्थिति राष्ट्रीय कर्ज को एक बड़ी कमजोरी के रूप में पेश कर रही है।