अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्हें अपना एक बहुत अच्छा दोस्त बताया है और ट्रंप ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते और भी अधिक मजबूत होंगे। ट्रंप इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण मौकों पर पीएम मोदी के साथ अपनी गहरी मित्रता का जिक्र कर चुके हैं।
आर्थिक संबंधों को मिलेगी मजबूती
ट्रेड डील की यह पुष्टि लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक विवादों को सुलझाने और बाजारों को खोलने के उद्देश्य से की गई उच्च स्तरीय चर्चाओं के बाद हुई है और भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, हालिया व्यापार वार्ता सहयोग की भावना और व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रेरित थी। दोनों देशों ने एक ऐसे समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो उनके आपसी हितों की रक्षा करता है। उम्मीद है कि इससे द्विपक्षीय व्यापार और समग्र आर्थिक स्थिरता को काफी बढ़ावा मिलेगा।
हार्ले-डेविडसन टैरिफ विवाद का जिक्र
अपनी टिप्पणी के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिष्ठित अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हार्ले-डेविडसन के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारत में उच्च आयात शुल्क (टैरिफ) ने पहले कंपनी के लिए भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव बना दिया था। ट्रंप ने उल्लेख किया कि भारत ने इन मोटरसाइकिलों पर 200 परसेंट तक का टैरिफ लगाया था, जिसने प्रभावी रूप से हार्ले-डेविडसन को सीधी बिक्री से रोक दिया था। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी को इन लागतों से बचने के लिए भारत के भीतर ही निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रंप ने इस परिणाम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, हालांकि उन्होंने यह भी नोट किया कि ये घटनाएं उनके प्रशासन के कार्यभार संभालने से पहले हुई थीं।
व्यापार संबंधों में पारस्परिकता
ट्रंप ने भारत की पिछली टैरिफ नीतियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक माहौल के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाया। उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय मोटरसाइकिल ब्रांड अमेरिकी बाजार में इसी तरह की बाधाओं का सामना किए बिना अपने उत्पाद बेचने में सक्षम रहे हैं। राष्ट्रपति के अनुसार, अमेरिका ने इन आयातों पर कुछ भी शुल्क नहीं लिया, जबकि अमेरिकी उत्पादों को भारत में भारी करों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान बातचीत का उद्देश्य इस असंतुलन को ठीक करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों से वित्तीय रूप से लाभ उठाने की स्थिति में है।
व्यापार समझौते का ढांचा
इस ट्रेड डील की नींव 7 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई एक सफल टेलीफोनिक बातचीत के बाद रखी गई थी। कॉल के बाद जारी एक संयुक्त बयान में द्विपक्षीय व्यापार समझौते या एक अंतरिम ट्रेड डील के पहले चरण की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस सहमत ढांचे के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ को 50 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट करने पर सहमत हुआ था। इसके अलावा, अमेरिका रूसी तेल की खरीद के कारण भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25 परसेंट टैरिफ को हटाने के लिए भी तैयार हो गया था। समझौते में यह प्रावधान था कि शेष 25 परसेंट टैरिफ को भी घटाकर 18 परसेंट किया जाना तय हुआ था।
कानूनी चुनौतियां और पुनर्वार्ता
हालांकि, समझौते को अंतिम रूप देने के रास्ते में 20 फरवरी को एक कानूनी बाधा आई, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा बड़े रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने के खिलाफ फैसला सुनाया। ये टैरिफ 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लागू किए गए थे। अदालत के फैसले के जवाब में, राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 परसेंट टैरिफ लगाने की नई घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और इन बाद के नीतिगत बदलावों के बाद, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार सौदे की शर्तों को परिष्कृत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए फिर से बातचीत की मेज पर लौट आए हैं कि यह वर्तमान कानूनी और आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो।