अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के वोटों की गिनती इस समय तेजी से जारी है। इस चुनाव के आने वाले नतीजे यह तय करेंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बचे हुए दो सालों में अमेरिकी संसद पर किस राजनीतिक दल का नियंत्रण रहेगा। अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के लिए हो रही इस मतगणना पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि इसके परिणामों का असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है और शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव के परिणामों की आधिकारिक घोषणा होने के बाद यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दो साल अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों में किस पार्टी के प्रभाव में गुजरेंगे।
इस मिडटर्म चुनाव में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों को चुना जा रहा है। संसद के दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स को प्रतिनिधि सभा में कम से कम चार और सीनेट में भी चार सीटों की बढ़त की आवश्यकता है। यह चुनाव अमेरिकी राजनीतिक तंत्र में शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है। अगर इस चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत होती है तो इसका सीधा असर अगले दो सालों में ट्रंप के राष्ट्रपति पद, अमेरिकी संसद की कार्यप्रणाली और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन परिणामों से ट्रंप की नीतियों को आगे बढ़ाने या रोकने की शक्ति का आकलन किया जा रहा है।
डेमोक्रेट्स की जीत से ट्रंप का कंट्रोल होगा खत्म
यदि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स जीत हासिल करने में सफल हो जाते हैं, तो उन्हें संसदीय समितियों पर सीधा नियंत्रण मिल जाएगा। इस नियंत्रण के मिलने के बाद उन्हें ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही वे पूछताछ के लिए संबंधित अधिकारियों और लोगों को समन भी भेज सकेंगे। पार्टी के नेताओं को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने की अधिक आजादी मिल जाएगी। इससे टैरिफ और ईरान युद्ध जैसे विवादित और संवेदनशील मुद्दों पर रिपब्लिकन सांसदों पर ट्रंप से अलग रुख अपनाने का भारी दबाव भी बढ़ सकता है।
इसके अतिरिक्त, डेमोक्रेट्स मेडिकल सर्विसेस, गर्भपात के अधिकार, आवास और बढ़ती महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर नए बिल पास करा सकते हैं। हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत नियंत्रण वाली सीनेट में इन बिलों का कड़ा विरोध होने की पूरी संभावना है, जहां किसी भी कानून को आसानी से पास कराना संभव नहीं होगा। वर्ष 2027 में देश के बजट और कर्ज की सीमा को लेकर होने वाले टकराव की आशंका भी वित्तीय बाजारों में भारी अस्थिरता पैदा कर सकती है, जिससे आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
दोनों सदनों में जीते डेमोक्रेट्स तो ट्रंप को क्या होगी मुश्किल
अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदनों पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के हर एजेंडे को खुलकर चुनौती देने की और अधिक ताकत मिल जाएगी। इसमें सीनेट पर नियंत्रण हासिल करना सबसे खास अहम होगा क्योंकि देश के जजों, कैबिनेट सदस्यों और राजदूतों की महत्वपूर्ण नियुक्तियों को अपनी मंजूरी देने की मुख्य जिम्मेदारी इसी सदन के पास होती है और डेमोक्रेट्स वर्ष 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद तक सुप्रीम कोर्ट में किसी भी खाली पद को भरने की प्रक्रिया को जानबूझकर टालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं।
डेमोक्रेट्स को ट्रंप की सभी नियुक्तियों और उनकी नीतियों पर रोक लगाने की ज्यादा शक्ति मिलेगी। हालांकि, इसके बावजूद रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन के बिना बड़े और बुनियादी बदलाव करना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। पार्टी पर यह निरंतर दबाव भी बना रहेगा कि वह केवल राष्ट्रपति का विरोध करने के बजाय महंगाई और अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए ठोस काम करे।
रिपब्लिकन का कब्जा रहने से क्या होगा ट्रंप को फायदा
दूसरी ओर, अगर रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में अपना मजबूत नियंत्रण बनाए रखती है, तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपने कार्यकाल के बचे हुए आखिरी दो सालों में अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना बेहद आसान रहने वाला है। कांग्रेस के दोनों सदनों में अपनी ही पार्टी का नियंत्रण होने से रिपब्लिकन नेता ट्रंप की प्राथमिकताओं वाले तमाम कानूनों को बिना किसी बड़ी रुकावट के आगे बढ़ा सकेंगे। न्यायपालिका के लिए जजों और अन्य अहम प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी दिलाने में भी उन्हें बेहद कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।
ट्रंप और पूरी रिपब्लिकन पार्टी इन चुनावी नतीजों को अमेरिकी जनता के नए समर्थन और विश्वास के तौर पर पेश कर सकेंगे। राष्ट्रपति को अपनी नीतियों के क्रियान्वयन में संसद की तरफ से बहुत कम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत, डेमोक्रेट्स के पास नए कानून बनाने या संसदीय जांच के माध्यम से ट्रंप के एजेंडे को रोकने और चुनौती देने के बहुत ही सीमित मौके रह जाएंगे, जिससे ट्रंप प्रशासन पूरी तरह मजबूत स्थिति में आ जाएगा।