Peru Violence: पेरू में हिंसा ने लिया भयानक रूप, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया

राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे की सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि यह आपातकाल 30 दिनों तक लागू रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक सभाओं और आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, पुलिस और सेना को बिना न्यायिक आदेश के संदिग्धों को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की गई है।

पिछले कुछ महीनों में पेरू में हत्याओं, जबरन वसूली और सार्वजनिक स्थानों पर हमलों में भारी वृद्धि देखी गई है। इस बढ़ती हिंसा ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते यह कठोर कदम उठाना पड़ा।

हत्या और जबरन वसूली में वृद्धि

पेरू की हिंसा की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने 1 जनवरी से 16 मार्च के बीच कुल 459 हत्या के मामले दर्ज किए। इसके अलावा, अकेले जनवरी महीने में जबरन वसूली के 1,909 मामले दर्ज किए गए।

हिंसा की घटनाएं उस समय चरम पर पहुंच गईं जब प्रसिद्ध बैंड ‘आर्मोनिया 10’ के प्रमुख गायक पॉल फ्लोरेस की रविवार को हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध के बाद राजधानी में दंगे भड़क उठे, जिसके परिणामस्वरूप कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं।

पहले भी लागू किया गया था आपातकाल

यह पहली बार नहीं है जब पेरू सरकार को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी हो। इससे पहले, सितंबर और दिसंबर के बीच भी सरकार को इसी प्रकार की हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आपातकाल लागू करना पड़ा था। हालांकि, स्थिति में सुधार नहीं हुआ, और अब एक बार फिर राजधानी को सैन्य बलों के हवाले करना पड़ा है।

सरकार के सामने चुनौतियां

पेरू सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह कैसे इस बढ़ती हिंसा पर नियंत्रण करे। आपातकाल लागू करने से कुछ समय के लिए कानून व्यवस्था बहाल हो सकती है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अपराध की जड़ तक पहुंचने और इसे खत्म करने के लिए सरकार को दीर्घकालिक नीतियों पर काम करने की आवश्यकता है। इसमें बेरोजगारी कम करना, युवाओं को रोजगार के अवसर देना और पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।

निष्कर्ष

पेरू में हालिया हिंसा और आपातकाल की घोषणा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये उपाय दीर्घकालिक रूप से शांति स्थापित कर सकते हैं। सरकार को न केवल कानून-व्यवस्था बहाल करने, बल्कि सामाजिक-आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा, ताकि इस प्रकार की हिंसा भविष्य में दोबारा न हो।