तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि संगठन के पास जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों के समर्थन में बोलने का अधिकार है, यह टिप्पणी तालिबान के वरिष्ठ नेता अनस हक्कानी के इस तर्क के विपरीत है कि संगठन कश्मीर में घुसपैठ नहीं करेगा।
बीबीसी उर्दू ने तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन के हवाले से गुरुवार को ऑनलाइन पोस्ट की गई एक रिपोर्ट में यह घोषणा की कि संगठन की अब किसी भी देश के खिलाफ हथियार उठाने की नीति नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने फरवरी 2020 में तालिबान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों का हवाला दिया।
हालांकि, शाहीन ने कहा कि मुसलमानों के रूप में तालिबान को कश्मीर, भारत या किसी अन्य देश में मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। “हम अपनी आवाज में सुधार करेंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके निजी लोग हैं, आपके निजी नागरिक हैं। वे आपके कानूनों के तहत समान अधिकारों के हकदार हैं, ”वह कहते हुए उद्धृत हो गए।
हक्कानी ने इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान के लिए कश्मीर कोई मुश्किल नहीं है।
उन्होंने उर्दू में बात करते हुए कहा था, "हमारी एक स्पष्ट नीति है कि जब हमारे देश के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तो हम दूसरे देश में घुसपैठ नहीं कर सकते हैं।" उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) जैसे पाकिस्तान स्थित समूहों की सहायता करने वाले हक्कानी नेटवर्क के बारे में रिपोर्टों को भी "प्रचार" के रूप में परिभाषित किया था।
शाहीन की टिप्पणियों पर भारतीय अधिकारियों की ओर से मौके पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।