जयपुर। उद्योग विभाग अब युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उद्यमी बनाएगा। उद्योग आयुक्त डॉ. कृृष्णकांत पाठक ने बताया कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों, प्रबंधन संस्थानों व तकनीकी संस्थानों में बारी बारी से एक दिवसीय उद्यम पाठशाला का आयोजन कर अध्ययनरत युवाओं को उद्यम लगाने या अपना कारोबार शुरु करने के गुर सिखाएगा।
डॉ. पाठक शुक्रवार को उद्योग भवन में जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों से वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत युवाओं को शिक्षण संस्थान में ही रोजगारपरक जानकारी, केन्द्र व राज्य की योजनाओं, औपचारिकताओं और ऋण सुविधा संबंधी जानकारी दी जाएगी ताकि युवा स्वयं अपना उद्यम या रोजगार शुरु कर सके। उन्होंने कहा कि जिला उद्योग केन्द्राें को युवाओं में अवेयरनेस का अभियान चलाना होगा ताकि इससे युवाओं को रोजगार, प्रदेश में छोटे-बड़े उद्यमों की स्थापना, नवाचार को प्रोत्साहन और देश व प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को विस्तारित किया जा सके।
डॉ. पाठक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा योजनाओं व कार्यक्रमों को आसान बनाया जा रहा है। अब औद्योगिक विवादों का निस्तारण के लिए राज्य व जिला स्तर पर अधिकार संपन्न समितियां बनाई जा चुकी है। उन्होंने इनकी पहली बैठक 15 सितंबर तक करने और भविष्य में नियमित बैठक के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्याक्रम में ऋण वितरण की धीमी गति को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलस्टर आधारित विकास को ध्यान में रखते हुए जिले में कम से कम एक कलस्टर की इस माह के अंत तक बेसलाइन सर्वे कर भिजवाएं।
डॉ. पाठक ने जिलों में मेला- हाट के नियमित आयोजन के निर्देश दिए। उन्होेंने बताया कि राज्य सरकार जल्दी युवाओं व उद्यम विकास के लिए नई योजनाएं लेकर आ रही है इसके लिए अभी से जिला उद्योग केन्द्रों को सक्रिय होना होगा।
वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में अतिरिक्त निदेशक अविन्द्र लढ़डा, आरके आमेरिया, संजीव सक्सैना, वितीय सलाहकार युगांतर कुमार, संयुक्त निदेशक वाईएन माथुर, एसएस शाह, पीआर शर्मा, सीबी नवल, पीएन शर्मा उपनिदेशक चिरंजी लाल, निधि शर्मा, धर्मेन्द्र पूनिया केके पारीक, बालेन्द्र सिंह, लेखाधिकारी भारती मीणा, जयपुर शहर के महाप्रबंधक डीडी मीणा, जयपुर ग्रामीण सुभाष शर्मा ने जिला बिजनस एक्सन प्लान, डीआरएम, एमआईएफसी, कलस्टर, हैण्डलूम व हैण्डिक्राफ्ट, शहरी व ग्रामीण हाटों, पीएमईजीपी, सुविधा परिषद आदि गतिविधियों की प्रगति जानकारी देते हुए जिलों में इन कार्यों को और गति देने की आवश्यकता प्रतिपादित की।