Zoom News : May 18, 2022, 08:31 PM
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन को भेज दिया है। अनिल बैजल ने करीब पांच साल 4 महीने से अधिक समय का कार्यकाल पूरा करने के बाद इस्तीफा दिया है। खास बात यह है कि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया है। वहीं, उनके इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
अनिल बैजल एक आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। अनिल बैजल को 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया था। उपराज्यपाल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद रहा। कई बार तो अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इस साल भी कोरोना की चौथी लहर के दौरान ऑड-ईवन नियम पर दिल्ली सरकार और एलजी में एकराय नहीं बनी थी। इस दौरान एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था।सीबीआई जांच कराने की मांग की थीदिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने नजीब जंग की जगह ली थी। उपराज्यपाल बनने के बाद से ही आम आदमी पार्टी की सरकार और अनिल बैजल के बीच खींचतान शुरू हो गई थी। कई मामलों को लेकर आए दिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव की बातें सामने आती रही हैं। एक साल पहले बैजल ने दिल्ली सरकार की 1000 बसों की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी। इसके बाद बहुत बवाल हुआ था। वहीं बीजेपी ने लगातार इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।उनका काम सिर्फ सरकार को सलाह देना हैवहीं, दिल्ली में घर-घर राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना को लेकर भी अनिल बैजल के साथ तकरार हो गई थी। तब यह योजना तीन साल बाद भी सिरे नहीं चढ़ पाई थी। दिल्ली सरकार ने मार्च 2018 में इस योजना को मंजूरी दी थी। योजना की फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। दिल्ली के सीएम ने कहा था कि उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया। एलजी का कहना था कि उनका काम सिर्फ सरकार को सलाह देना है।
अनिल बैजल एक आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। अनिल बैजल को 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया था। उपराज्यपाल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद रहा। कई बार तो अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इस साल भी कोरोना की चौथी लहर के दौरान ऑड-ईवन नियम पर दिल्ली सरकार और एलजी में एकराय नहीं बनी थी। इस दौरान एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था।सीबीआई जांच कराने की मांग की थीदिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने नजीब जंग की जगह ली थी। उपराज्यपाल बनने के बाद से ही आम आदमी पार्टी की सरकार और अनिल बैजल के बीच खींचतान शुरू हो गई थी। कई मामलों को लेकर आए दिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव की बातें सामने आती रही हैं। एक साल पहले बैजल ने दिल्ली सरकार की 1000 बसों की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी। इसके बाद बहुत बवाल हुआ था। वहीं बीजेपी ने लगातार इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।उनका काम सिर्फ सरकार को सलाह देना हैवहीं, दिल्ली में घर-घर राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना को लेकर भी अनिल बैजल के साथ तकरार हो गई थी। तब यह योजना तीन साल बाद भी सिरे नहीं चढ़ पाई थी। दिल्ली सरकार ने मार्च 2018 में इस योजना को मंजूरी दी थी। योजना की फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। दिल्ली के सीएम ने कहा था कि उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया। एलजी का कहना था कि उनका काम सिर्फ सरकार को सलाह देना है।