नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने सदस्य देशों के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। नई दिल्ली घोषणापत्र की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज स्थापित करने की रूस की पहल को शामिल करना है। इस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक के भीतर अनाज के व्यापार को बढ़ाने और पश्चिमी हितों के प्रभुत्व वाले वैश्विक कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ऐतिहासिक निर्भरता को कम करने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से ब्रिक्स ढांचे के भीतर इस तरह के अनाज व्यापार मंच बनाने की पहल पर काम जारी रखने और इसके तौर-तरीकों पर आगे की चर्चा का स्वागत किया गया है।
ग्रेन एक्सचेंज का आर्थिक प्रभाव और समयसीमा
रूस ने ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के लिए एक मजबूत आर्थिक तर्क पेश किया है, जिसमें दावा किया गया है कि इससे सदस्य देशों को पर्याप्त वित्तीय लाभ हो सकता है। रूसी अनुमानों के अनुसार, इस समर्पित एक्सचेंज की स्थापना से सदस्य देशों को हर साल लगभग 2 अरब 50 करोड़ डॉलर की बचत हो सकती है। भारतीय मुद्रा के संदर्भ में, यह लगभग 23,890 करोड़ रुपये की भारी बचत है। इस पहल को संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूदा शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जैसे प्लेटफार्मों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। रूस ने तर्क दिया कि वर्तमान वैश्विक प्लेटफार्मों में कुछ देशों के हितों के पक्ष में झुकाव हो सकता है, और ब्रिक्स-विशिष्ट एक्सचेंज मूल्य निर्धारण और व्यापार के लिए एक अधिक संतुलित और वैकल्पिक मंच प्रदान करेगा।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए रोडमैप पहले से ही तैयार किया जा रहा है और रूस का इरादा ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज को वर्ष 2026 के भीतर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का है। परीक्षण चरण और इसके परिचालन तंत्र के शोधन के बाद, योजना इसे वर्ष 2027 तक पूरी तरह से चालू करने की है। यह समयसीमा सदस्य देशों की अपनी कृषि व्यापार गतिशीलता को पुनर्गठित करने की तत्परता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
अनाज से आगे बढ़कर दायरे का विस्तार
नई दिल्ली घोषणापत्र स्पष्ट करता है कि ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज केवल गेहूं, चावल या अन्य बुनियादी अनाजों के व्यापार तक ही सीमित नहीं रहेगा। घोषणापत्र में कहा गया है कि अंततः इस प्लेटफॉर्म का विस्तार अन्य कृषि उत्पादों और वस्तुओं को शामिल करने के लिए करने का दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि हालांकि पहल अनाज से शुरू होती है, ब्रिक्स देश कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक साझा व्यापार प्रणाली विकसित कर सकते हैं। इस तरह के विस्तार से सदस्य देशों के बीच कृषि व्यापार बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिससे यह बाहरी झटकों के प्रति अधिक लचीला बन जाएगा।
खाद्य सुरक्षा और मूल्य अस्थिरता पर ध्यान
ब्रिक्स देशों के लिए खाद्य सुरक्षा एक सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, और घोषणापत्र में खाद्य कीमतों में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सदस्य देशों ने स्वीकार किया कि खाद्य कीमतों में तेज अस्थिरता और आपूर्ति संकट का आम जनता और किसानों दोनों पर सीधा और गंभीर प्रभाव पड़ता है। घोषणापत्र में कीमतों में अचानक वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और उर्वरक की कमी जैसे मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य भंडार को मजबूत करने, सूखा-प्रतिरोधी फसलों को विकसित करने और बदलते मौसम के पैटर्न के अनुकूल बीज प्रणालियों को बढ़ाने पर चर्चा की।
उर्वरक आपूर्ति पर गतिरोध
हालांकि कई कृषि मुद्दों पर व्यापक सहमति थी, लेकिन उर्वरकों की आपूर्ति विवाद का विषय बनी रही। ब्रिक्स देशों के बीच उर्वरक आपूर्ति के संबंध में चर्चा हुई, लेकिन पूर्ण सहमति नहीं बन सकी। विशेष रूप से, भविष्य में किसी भी संभावित उर्वरक निर्यात प्रतिबंध से ब्रिक्स देशों को छूट देने की प्रतिबद्धता के संबंध में चीन से सहमति प्राप्त नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, नई दिल्ली घोषणापत्र में इस विशिष्ट मुद्दे पर किसी ठोस व्यवस्था की घोषणा नहीं की गई। घोषणापत्र में उल्लेख किया गया है कि खाद्य सुरक्षा और कृषि इनपुट की उपलब्धता से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भविष्य में भी जारी रहेगी।
शुरू की गई चार प्रमुख कृषि पहल
ग्रेन एक्सचेंज के अलावा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने किसानों को सशक्त बनाने और कृषि के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से चार अन्य महत्वपूर्ण पहल पेश कीं:
1. ब्रिक्स एग्रिन (BRICS AGRIN)
एक प्रमुख आकर्षण ब्रिक्स एग्रिन की शुरुआत है। इसका पूरा नाम एग्रो-इनपुट्स, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इसे एक सहयोगी, गैर-बाध्यकारी और किसान-केंद्रित नेटवर्क के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य कृषि इनपुट, आनुवंशिक संसाधनों और कृषि जानकारी साझा करने के संबंध में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। इस पहल को जून 2026 में इंदौर में आयोजित 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के दौरान आगे बढ़ाया गया था। हालांकि वर्तमान में यह गैर-बाध्यकारी है, अधिकारियों का मानना है कि जैसे-जैसे सहमति बढ़ेगी, यह एक अधिक प्रभावी और संरचित प्रणाली में विकसित हो सकता है।
2. किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच
ब्रिक्स देशों ने बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर एक वैश्विक मंच की स्थापना का स्वागत किया है। इस मंच का उद्देश्य किसानों के बीज अधिकारों से संबंधित साझा मुद्दों पर चर्चा करना, बेहतर नीतियों को बढ़ावा देना और कृषि और बीज प्रणालियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का रिकॉर्ड बनाना है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से छोटे किसानों की रक्षा करना और पारंपरिक कृषि ज्ञान को संरक्षित करना है।
3. एग्रोइकोलॉजी पर ब्रिक्स नेटवर्क
घोषणापत्र में एग्रोइकोलॉजी और पुनर्योजी कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण का भी उल्लेख है। यहां ध्यान जलवायु लचीलापन और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर होगा। एग्रोइकोलॉजी और पुनर्योजी कृषि जैसी तकनीकों का उपयोग करके, नेटवर्क का लक्ष्य मिट्टी की गुणवत्ता, पानी के उपयोग की दक्षता और खेती की समग्र टिकाऊ क्षमता में सुधार करना है, जो चल रहे जलवायु संकट के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।
4. डिजिटल कृषि नेटवर्क
डिजिटल कृषि के लिए एक नेटवर्क बनाने पर भी सहमति बनी। यह नेटवर्क न केवल पारंपरिक कृषि को कवर करेगा बल्कि कृषि वानिकी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि तक भी विस्तारित होगा और इसका लक्ष्य खेती में डेटा, डिजिटल तकनीक और बेहतर सूचना प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे किसानों को उत्पादन, मौसम, बाजार और आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में बेहतर जानकारी प्रदान करने में मदद मिलेगी।
डब्ल्यूटीओ कृषि वार्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता
अंत में, ब्रिक्स देशों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के भीतर कृषि वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत लंबे समय से लंबित मुद्दों पर प्रगति की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्रिक्स ने एक ऐसी कृषि व्यापार प्रणाली का आह्वान किया जो निष्पक्ष, संतुलित और विकासोन्मुख हो। घोषणापत्र में उल्लेख किया गया है कि बदलती नीतियां और नियामक बदलाव दुनिया भर में कृषि उत्पादन, व्यापार, खाद्य सुरक्षा और छोटे और पारिवारिक किसानों की आजीविका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं।