Haryana Assembly Election: 'मुसलमानों को कर्नाटक में कांग्रेस ने दिया OBC कोटा, हरियाणा में BJP नहीं होने देगी ऐसा'- अमित शाह

Haryana Assembly Election - 'मुसलमानों को कर्नाटक में कांग्रेस ने दिया OBC कोटा, हरियाणा में BJP नहीं होने देगी ऐसा'- अमित शाह
| Updated on: 16-Jul-2024 08:20 PM IST
Haryana Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग (OBC) विरोधी होने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में आती है, तो वह ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए 1950 के दशक में गठित काका कालेलकर आयोग का जिक्र किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया।

 इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाला

अमित शाह ने कहा कि 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। 1990 में जब इसे स्वीकार किया गया, तो राजीव गांधी ने ढाई घंटे का भाषण दिया और ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था।

 BJP पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगी

अमित शाह ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। अगर वे यहां सत्ता में आते हैं, तो यहां भी यही हाल हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि वह हरियाणा के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि भाजपा राज्य में मुस्लिम आरक्षण की अनुमति नहीं देंगी। बीजेपी पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगी। शाह ने कहा कि बीजेपी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों से विधानसभा चुनाव में पार्टी को वोट देने की अपील भी की। 

27 केंद्रीय मंत्री पिछड़े वर्ग से

बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। शाह ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार दलितों, गरीबों और पिछड़े वर्गों की है। उन्होंने कहा कि 27 केंद्रीय मंत्री पिछड़े वर्गों से हैं, जिनमें हरियाणा से दो शामिल हैं। 

बढ़ाई गई सालाना आया सीमा

शाह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने हाल ही में पिछड़े वर्गों के लिए कुछ फैसले लिए हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBS) के क्रीमी लेयर के लिए सालाना आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करना शामिल है।

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