Unified Pension Scheme: क्या सरकार NPS की जगह UPS लेकर आई है? वित्त मंत्री ने दूर किया सारा कंफ्यूजन
Unified Pension Scheme - क्या सरकार NPS की जगह UPS लेकर आई है? वित्त मंत्री ने दूर किया सारा कंफ्यूजन
Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दी है, जिसमें 25 साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। कांग्रेस ने यूपीएस पर सवाल उठाते हुए सरकार पर पलटी मारने का आरोप लगाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका खंडन करते हुए कहा कि यूपीएस पूरी तरह से नई योजना है और यह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) या राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की जगह नहीं लेती। उन्होंने कहा कि यूपीएस सरकार पर ज्यादा बोझ डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करती है और अधिकांश राज्य इसे अपनाएंगे। सीतारमण ने कांग्रेस की आलोचनाओं को भ्रामक जानकारी फैलाना करार दिया और कहा कि सुधार यू-टर्न नहीं है, बल्कि आवश्यक बदलाव हैं।पूरी तरह से नई योजना है यूपीएसनिर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी हाल ही में पेश की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) एक नई योजना है और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की जगह नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा, ''ये कोई पलटी मारने वाला कदम नहीं है। ये ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) और एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से अलग है। ये स्पष्ट रूप से एक नया पैकेज है।''यूपीएस में कर्मचारियों के लिए कई बेनिफिट्सकेंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस, एक बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर कैलकुलेशन में सटीक बैठती है और सरकार पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ज्यादातर राज्य यूपीएस को अपनाएंगे क्योंकि इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं।पेंशन योजना पर सरकार ने यू-टर्न नहीं सुधार किया हैकांग्रेस के इस आरोप पर कि सरकार ने पेंशन योजना पर यू-टर्न लिया है, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पेंशन योजना में सुधार किया है और ये यू-टर्न नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस व्यापक अध्ययन के बिना टिप्पणियां करती हैं, जो पहले नहीं होता था। उन्होंने अपने पिछले फैसले- लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन्स टैक्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को बहाल करने के कदमों का बचाव करते हुए कहा कि ये पलटी मारना नहीं है, बल्कि बदलाव है।