देश: किसान संघ सरकार से बात करने को तैयार, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग

Delhi: किसान संघ 30 दिसंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई एक बैठक में भाग लेगा और तीन नए कृषि कानूनों पर चर्चा करेगा। भारतीय किसान यूनियन (DOBA) के महासचिव सतनाम सिंह सहानी ने बताया कि "हम 30 दिसंबर को होने वाली बैठक में भाग लेंगे और एक बार फिर नए कृषि कानूनों के बारे में अपनी मांगों को रखेंगे।"

किसान संघ के सूत्रों ने आजतक को यह भी बताया है कि बैठक के दौरान, वे एक बार फिर सरकार से सभी 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र ने 30 दिसंबर को गतिरोध पर किसानों के साथ 7 वें दौर की वार्ता के लिए लगभग 40 किसान संघों को आमंत्रित किया है।

किसान 4 विशेष एजेंडों पर एक बैठक चाहते हैं, जिसमें तीन केंद्रीय कृषि अधिनियमों को निरस्त करने की मांग शामिल है, राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक एमएसपी को अपनाना सभी किसानों और सभी के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत अधिकार है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने किसानों द्वारा प्रस्तावित पूरे एजेंडा आइटम पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है।

सितंबर 2020 में, संसद ने किसानों से संबंधित तीन कानून पारित किए, तब से देश भर के किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इन कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले दो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा। इन दोनों राज्यों के किसान पिछले एक महीने से दिल्ली सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले।

ये तीन कानून हैं - किसान व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम, 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020।