भारत सरकार ने संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा – के सांसदों के वेतन और भत्तों में 24% की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी, जिससे वर्तमान सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही, पूर्व सांसदों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है।
नई वेतन और पेंशन दरें
केंद्र सरकार की इस नई नीति के तहत:
- मौजूदा सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया गया है।
- सांसदों का दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।
- पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है।
- पाँच साल से अधिक सेवा करने वाले पूर्व सांसदों के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
- सांसदों के मूल वेतन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और ऑफिस खर्च
सांसदों को अब पहले से अधिक सुविधाएं और भत्ते दिए जाएंगे:
- निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये से बढ़ाकर 87,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
- ऑफिस खर्च के लिए अब 75,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो पहले 60,000 रुपये था।
- इसमें से 50,000 रुपये कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं के लिए होंगे।
- 25,000 रुपये स्टेशनरी खर्च के लिए मिलेंगे।
- सांसद अपने कार्यकाल के दौरान 1 लाख रुपये तक का फर्नीचर खरीद सकते हैं, जो पहले 80,000 रुपये तक सीमित था।
सांसदों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं
सांसदों को वेतन और भत्तों के अलावा कई अन्य सुविधाएँ भी मिलती हैं:
- 34 फ्री हवाई यात्राएं (इनमें से 8 सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर की जा सकती हैं)।
- रेलवे में सभी क्लास में मुफ्त यात्रा।
- संसद सत्र के दौरान दिल्ली में सरकारी परिवहन सुविधा।
- सरकारी आवास और कार्यालय के लिए 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी।
- लोकसभा सांसदों को सालाना 1,50,000 और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त कॉल की सुविधा।
- सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त मेडिकल सुविधाएं।
- पूर्व सांसदों को भी CHGS (Central Government Health Scheme) के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ मिलती रहती हैं।
- सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा।
- संसद कैंटीन में सब्सिडी वाली दरों पर भोजन।
राज्यों में भी वेतन वृद्धि
इससे पहले भी कई राज्यों ने अपने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की थी। हाल ही में,
कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के वेतन में
100% की बढ़ोतरी की थी।