एक लंबे समय के बाद पाकिस्तान में इमरान खान (Imran Khan) सरकार के लिए राहत की खबर आई है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अनुमान लगाया है फिस्कल ईयर 2021 में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था (Pakistan Economy) में क्रमिक सुधार देखने को मिल सकता है. आईएमएफ ने अपने एक हालिया रिपोर्ट में इस बारे में जिक्र किया है. “Policy Actions Taken by Countries” नाम की इस रिपोर्ट में IMF ने कहा कि मार्च के बाद पाकिस्तान सरकार ने कोविड-19 संकट (COVID-19 crisis in Pak) के मद्देनजर कई जरूरी कदम उठाए हैं. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर अर्थव्यवस्था में रिकवरी आती है तो इससे आम लोगों पर भी सीधा असर होगा. क्योंकि रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे. ऐसे में महंगाई से भी आम आदमी को राहत मिलेगी
निकट भविष्य में बनी रहेगी चुनौती
IMF ने यह भी कहा कि निकट भविष्य में पाकिस्तान के लिए आर्थिक अनुमान चिंताजनक है और वित्त वर्ष 2020 में आर्थिक ग्रोथ -0.4. फीसदी तक गिर सकती है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, 'अप्रैल मध्य से ही पाकिस्तान की केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन ढील को लेकर सतर्क है. उन्होंने कम जोखिम वाले इंडस्ट्रीज का संचालन शुरू कर दिया है और छोटे खुदरा दुकान भी अब खुलने लगे हैं.'
1.2 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया
इसके अतिरिक्त, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट्स से पांबदी हटाई गई है और अनुमान है कि 15 जुलाई से शैक्षणिक संस्थान भी खुलने शुरू हो जाएंगे. हालांकि, कुछ चुनिंदा लॉकडाउन अभी भी जारी हैं. 24 मार्च को इमरान खान सरकार ने 1.2 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसे अब लागू भी किया जा रहा है.
कोविड-19 संकट से निपटने के लिए उठाये ये कदम
पाकिस्तान सरकार ने मेडिकल संबंधी इक्वीपमेंट पर सीमा शुल्क को खत्म किया है. करीब 62 लाख लोगों दिहाड़ी मजदूरों को कैश ट्रांसफर किया है. 1.20 करोड़ लो इनकम परिवारों को भी पाकिस्तान सरकार ने कैश ट्रांसफर किया है. एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए टैक्स रिफंड की प्रक्रिया तेजी की है. अब तक 65 फीसदी टैक्स रिफंड पूरे किए जा चुके हैं. छोटे कारोबारियों और किसानों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रबंध किया गया है.
राज्य सरकारों भी ऐक्शन में रहीं
आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक पैकेज में गेहूं के प्रोक्योरमेंट, जरूरी हेल्थ व फूड सप्लाई आदि की व्यवस्था की गई है. इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान की राज्य सरकारों ने भी कई जरूरी कदम उठाया है जिससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल सके. इन सरकारों ने भी अपने स्तर पर मौजूदा संकट में आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है.