Delhi Cag Report: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को शराब नीति से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट ने राजधानी में राजनीतिक भूचाल ला दिया। रिपोर्ट में 2021-2022 की आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान का दावा किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को दबाकर रखा और जनता को इससे अनभिज्ञ रखा गया।
शराब नीति में अनियमितताओं का खुलासा
CAG रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 की नई आबकारी नीति में कमजोर फ्रेमवर्क और अपर्याप्त क्रियान्वयन के कारण सरकार को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में गंभीर उल्लंघनों को चिन्हित किया गया है।रिपोर्ट के मुताबिक, नीति निर्धारण के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। साथ ही, ‘नॉन-कंफर्मिंग म्यूनिसिपल वार्ड्स’ में शराब की दुकानें खोलने के लिए समय पर अनुमति नहीं ली गई, जिससे 941.53 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान शराब लाइसेंसधारियों को दिए गए अनियमित अनुदान के कारण भी सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
विधानसभा में हंगामा और सियासी बवाल
CAG रिपोर्ट के पेश होते ही विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। भाजपा ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह रिपोर्ट आप सरकार के काले कारनामों को उजागर करती है। वहीं, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस रिपोर्ट को पिछले तीन सालों से छिपाकर रखा था।AAP नेता आतिशी ने इस रिपोर्ट को साजिश करार देते हुए कहा कि उनकी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन करेगी। हंगामे के चलते विधानसभा के 22 AAP विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद आतिशी और अन्य नेता अंबेडकर की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गए।
डीटीसी पर CAG रिपोर्ट के गंभीर निष्कर्ष
CAG रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार:
- वित्तीय संसाधन होने के बावजूद DTC ने पर्याप्त बसें नहीं खरीदीं।
- इलेक्ट्रिक बसों के अनुबंध में देरी के कारण अनुबंध की अवधि कम हो गई।
- महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने की योजना ने आर्थिक घाटे को और बढ़ा दिया।
- रूट प्लानिंग की खामियों और बस किराए में बदलाव न होने के कारण सात वर्षों में 14,199 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।
- सरकार द्वारा दिए गए 13,381 करोड़ रुपये के अनुदान के बावजूद, DTC को 818 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा।
दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस
विधानसभा में पेश किए गए उपराज्यपाल के अभिभाषण में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई:
- यमुना नदी की सफाई के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।
- दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ मेट्रो शहर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
- गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
- दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी।
- गरीबों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये की जाएगी।
- झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित की जाएंगी।
- दिल्ली सरकार की 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
निष्कर्ष
CAG की इस रिपोर्ट ने दिल्ली की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। शराब नीति से हुए कथित घोटाले और DTC में आर्थिक अनियमितताओं को लेकर विपक्ष ने केजरीवाल सरकार पर तीखे हमले किए हैं। वहीं, AAP ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दिल्ली की सियासत और गरमाने के आसार हैं।