मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने और सेवा में बने रहने के लिए लागू दो बच्चों की बाध्यता को अब आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित मंत्रिपरिषद की डेस्टिनेशन बैठक में करीब 25 साल पुराने इस नियम को खत्म करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से प्रदेश के हजारों सेवारत कर्मचारियों और सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से इस नियम में संशोधन या इसे पूरी तरह हटाने की मांग कर रहे थे.
राज्य सरकार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है. इस निर्णय के आधिकारिक रूप से लागू होने के बाद प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था और रोजगार बाजार में दो प्रमुख बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे शासन और प्रशासन दोनों स्तरों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा. जानकारों का मानना है कि इस नियम के हटने से उन तमाम योग्य उम्मीदवारों का मार्ग प्रशस्त होगा जो केवल संतान संख्या अधिक होने के कारण सरकारी सेवा में आने से वंचित रह जाते थे.
भर्ती प्रक्रिया में नए अभ्यर्थियों को मिलेगी पात्रता
इस संशोधन के बाद अब तीन या उससे अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों को भी सरकारी भर्तियों में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की कड़ी तैयारी कर रहे ऐसे सभी उम्मीदवारों के लिए अब सरकारी सेवा के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं. पहले जहां दो से अधिक बच्चे होने पर आवेदन की पात्रता ही समाप्त हो जाती थी, वहीं अब इस प्रकार की किसी भी बाधा का सामना योग्य युवाओं को नहीं करना पड़ेगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों का दायरा और अधिक विस्तृत होगा.
लंबित विभागीय जांचों और अनुशासनात्मक कार्रवाई से मुक्ति
इस फैसले का दूसरा सबसे बड़ा लाभ सेवारत कर्मचारियों को मिला है. वर्तमान में जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभिन्न विभागों में विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी की प्रक्रिया चल रही थी, उन सभी प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा. इस बड़े प्रशासनिक निर्णय से उन कर्मचारियों के रुके हुए वेतनवृद्धि, वार्षिक इंक्रीमेंट और पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण सेवा लाभ पूरी तरह से बहाल हो सकेंगे, जो लंबे समय से इन मामलों के कारण अटके हुए थे.
विभिन्न विभागों में लंबित मामलों के आंकड़े
आधिकारिक प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में इस नियम के उल्लंघन से जुड़े लगभग 8 से 10 हजार मामले अलग-अलग स्तर पर लंबित हैं. इन सभी मामलों में सबसे अधिक प्रकरण स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से संबंधित हैं. अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग की 12 प्रमुख शिकायतें अंतिम निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास विचाराधीन अवस्था में थीं, जिनका अब इस नए संशोधन के बाद नियमानुसार निपटारा किया जाएगा.
सरकार द्वारा तय की गई स्पष्ट शर्तें और कानूनी पेचीदगियां
राज्य सरकार ने इस व्यापक राहत के साथ-साथ भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट शर्तें भी तय की हैं. इन शर्तों के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि व्यवस्था में अनावश्यक अराजकता न फैले और प्रशासनिक स्थिरता बनी रहे. सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दो प्रमुख सीमाएं तय की गई हैं, जिनका पालन करना सभी संबंधित पक्षों के लिए अनिवार्य होगा.
बंद मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा
सरकार की पहली शर्त के मुताबिक वर्ष 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ इस नियम के तहत कानूनी और विभागीय कार्रवाई पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, उनके पुराने मामलों को अब दोबारा नहीं खोला जाएगा. यह सुविधा केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगी जो वर्तमान में किसी न किसी स्तर पर प्रक्रियाधीन या लंबित हैं.
बर्खास्त कर्मचारियों को स्वतः बहाली का लाभ नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को इस कड़े नियम के चलते पहले ही सेवा से बाहर यानी बर्खास्त किया जा चुका है, उन्हें इस नए फैसले के आधार पर स्वतः बहाली का लाभ नहीं मिलेगा. यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि सरकार की इस रियायत और राहत का लाभ केवल उन्हीं मामलों में मिलेगा, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं या जिन पर जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है, न कि उन मामलों में जिनका निपटारा पहले ही हो चुका है.
नियम के इतिहास और पूर्व में हुई बड़ी कार्रवाइयों की पृष्ठभूमि
मध्य प्रदेश में यह सख्त नियम 1 जनवरी 2001 को तत्कालीन सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था. इस नियम के तहत दो से अधिक संतान होने पर व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया था. यह नियम अपने समय में इतना अधिक सख्त था कि इसके दायरे में आने के कारण न केवल सामान्य और निचले स्तर के कर्मचारियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, बल्कि पूर्व में एक न्यायाधीश को भी तीसरी संतान होने के चलते अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी. करीब ढाई दशक बाद आए इस बड़े संशोधन से प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में लंबित हजारों विवादों का हमेशा के लिए पटाक्षेप होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.