चीन को झटका : न्यूजीलैंड ने भी तोड़ी हांगकांग प्रत्यर्पण संधि, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन पहले ही कर चुके हैं किनारा

China: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के बाद न्यूजीलैंड ने भी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा, न्यूजीलैंड को अब यह भरोसा नहीं है कि हांगकांग की आपराधिक न्याय प्रणाली चीन के दबाव से पूरी तरह मुक्त है। उन्होंने कहा, यदि चीन आगे चलकर ‘एक देश, दो सिस्टम’ के नियम का पालन करता है तब हम इस बारे में विचार करेंगे।

पीटर्स ने कहा, हम अब सैन्य उपकरण और तकनीकी उत्पाद हांगकांग को उन्हीं नियमों और दामों पर निर्यात करेंगे जैसे चीन के साथ करते हैं। हम हांगकांग के साथ अपने संबंधों पर पुन: विचार करेंगे। अमेरिका पहले ही हांगकांग को मिलने वाली विशेष सहायता बंद कर चुका है। अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र में चीन द्वारा नए सुरक्षा कानून को लागू करने के बाद ‘फाइव आइज’ समूह के आखिरी सदस्य ने यह फैसला किया है। इससे पहले समूह के दूसरे सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर चुके हैं। जबकि अमेरिका पहले ही हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म कर चुका है। 

बता दें कि चीन न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और अतीत में वह अक्सर प्रत्यक्ष राजनीतिक टकराव से बचता रहा है। चीन हर साल अरबों डॉलर के कृषि सामान न्यूजीलैंड से खरीदता है। इसमें दूध पाउडर प्रमुख है।

किसी दबाव में नहीं लिया फैसला

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि चीन द्वारा हांगकांग में लागू किया गया नया सुरक्षा कानून अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से किए गए वादे के विपरीत है। हमने अपने नागरिकों को नए कानून के तहत आने वाली दिक्कतों को लेकर भी अपडेट किया है। पीटर्स ने कहा कि न्यूजीलैंड ने यह फैसला किसी दबाव में नहीं लिया है और इससे निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित नहीं है।

घोषणा की प्रतिक्रिया तैयार कर रहा चीन

न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने कहा कि न्यूजीलैंड अपने सिद्धांतों का पालन कर रहा है। हमारा चीन के साथ अच्छा रिश्ता है और पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब हमारी राय अलग-अलग रही। उधर, वेलिंगटन में चीनी राजदूत वू शी ने मंगलवार को कहा कि चीन घोषणा की प्रतिक्रिया तैयार कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में चीन ने न्यूजीलैंड से उसके आंतरिक मामलों में दखल न देने का आग्रह किया था।