Bhagwant Mann: पंजाब सरकार ने छात्रों को दी बड़ी खुशखबरी, पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जारी की राशि

Bhagwant Mann: पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। भगवंत मान की सरकार ने पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2024-25 के बजट प्रावधानों से 92 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह जानकारी पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री बलजीत कौर ने शनिवार को दी। इस कदम से राज्य के अनुसूचित जाति छात्रों को शिक्षा में सहायता मिलने के साथ ही उनके भविष्य को मजबूती मिलेगी।

2024-25 के लिए 245 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति

बलजीत कौर ने बताया कि इस साल के बजट में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 245 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वितरित किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे आर्थिक बाधाओं के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

बकाया राशि का भुगतान

इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि 2017-18 से लेकर 2019-20 तक के लिए योजना के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 366 करोड़ रुपये जारी किए थे। अब तक, इन बकाया राशि में से 283.62 करोड़ रुपये 1,008 संस्थानों को वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो शेष संस्थान बकाया राशि के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही भुगतान किया जाएगा।

छात्रों के लिए सरकार का संकल्प

बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार छात्रों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों को उनके हक की सहायता मिले। सरकार का यह कदम राज्य में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

समग्र शिक्षा के लिए योगदान

पंजाब सरकार का यह फैसला न केवल अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समग्र रूप से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक अहम पहल भी है। इससे न केवल छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा।

इस पहल के माध्यम से पंजाब सरकार ने यह संदेश दिया है कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान है, और किसी भी छात्र को अपनी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा।