वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक नया आवेदन दाखिल किया है। इस नए आवेदन के माध्यम से उन्होंने चुनाव आयोग से कुल अड़तालीस यानी 48 सवाल पूछने की औपचारिक अनुमति मांगी है। राहुल गांधी और इस मामले से जुड़े अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह जोरदार मांग की है कि चुनाव आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों को इन सभी अड़तालीस सवालों के स्पष्ट जवाब एक शपथ पत्र यानी हलफनामे के जरिए अदालत के सामने पेश करने का कड़ा निर्देश दिया जाए। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता लाना और मतदाता सूची से जुड़े विवादों की सच्चाई को सबके सामने लाना है।
इस महत्वपूर्ण आवेदन में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक भूमिका को लेकर भी कई तीखे और गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का मुख्य रूप से यह कहना है कि पूरे देश भर में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करने और उससे जुड़े नीतिगत फैसले लेने में क्या वास्तव में सभी चुनाव आयुक्तों की पूर्ण सहमति शामिल थी या नहीं इसका पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड अदालत के सामने लाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इस मामले से जुड़े हर एक तथ्य को सार्वजनिक किया जाना बेहद आवश्यक है ताकि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों का संतोषजनक समाधान मिल सके।
एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के फैसले पर मांगा गया आधिकारिक जवाब
याचिकाकर्ताओं ने अपनी इस अर्जी में सबसे पहले यह कड़ा सवाल उठाया है कि पूरे देश भर में एसआईआर शुरू करने का निर्णायक फैसला चुनाव आयोग के तमाम सदस्यों ने एक साथ मिलकर आखिरकार कब और किस प्रकार लिया था। क्या इस महत्वपूर्ण फैसले पर देश के तीनों चुनाव आयुक्तों की पूरी तरह से सहमति बनी थी या इसमें किसी प्रकार का मतभेद था। यदि इस फैसले पर सभी की पूर्ण सहमति थी तो फिर उससे जुड़े आधिकारिक दस्तावेज, फाइलें और नोटिंग इस समय कहां पर मौजूद हैं। अर्जी में चुनाव आयोग की ओर से पहले दिए गए उस जवाब पर भी गहरी आपत्ति जताई गई है जिसमें यह दावा किया गया था कि एसआईआर से जुड़े सभी आदेश आयोग के सभी सदस्यों की आपसी सहमति से ही जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने अब यह जानने की मांग की है कि इस तथाकथित सहमति की आधिकारिक तारीख क्या थी और यह नीतिगत फैसला वास्तव में किस बैठक या किस फाइल के माध्यम से पारित किया गया था।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच मतभेद पर पूछे गए सवाल
इस अर्जी में मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच एसआईआर, ईसिनेट यानी ECINET और फॉर्म 6 यानी Form 6 जैसे अहम विषयों को लेकर किसी भी तरह के मतभेद, असहमति या आपत्ति की पूरी जानकारी भी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से यह पूछा है कि क्या इनमें से किसी भी चुनाव आयुक्त ने इन संवेदनशील मामलों में लिखित रूप से अपनी किसी प्रकार की असहमति या फिर आपत्ति दर्ज कराई थी। यदि ऐसा हुआ था तो फिर उस असहमति या आपत्ति पर आयोग के भीतर क्या और किस प्रकार का फैसला लिया गया था और क्या कोई भी निर्णय अंततः बहुमत के आधार पर ही लिया गया था या फिर इसमें सर्वसम्मति का अभाव था। इन तमाम प्रशासनिक और अंदरूनी बैठकों के ब्योरे को अब अदालत के समक्ष पेश करने की पुरजोर मांग की गई है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी थी।
ईसिनेट और इरोनेट सिस्टम को लेकर पूछे गए पंद्रह कड़े सवाल
इस व्यापक आवेदन में चुनाव आयोग के ईसिनेट और इरोनेट सिस्टम की कार्यप्रणाली को लेकर भी कुल पंद्रह अलग-अलग तकनीकी सवाल पूछे गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह जानना चाहा है कि इस विशेष तकनीकी सिस्टम को तैयार करने और इसमें समय-समय पर बदलाव करने या संशोधन करने की आधिकारिक मंजूरी किस सक्षम अधिकारी के द्वारा दी गई थी। इसके साथ ही यह भी बहुत प्रमुखता से पूछा गया है कि आखिर वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार का नया नाम जोड़ने, किसी का नाम हटाने या फिर किसी भी तरह का संशोधन करने की विशेष सुविधा और अधिकार देश में किन-किन सरकारी अधिकारियों के पास सुरक्षित रूप से मौजूद हैं और क्या इस संवेदनशील प्रक्रिया के तहत किसी भी निजी कंपनी, किसी ठेकेदार या फिर किसी भी सेवा प्रदाता यानी सर्विस देने वाली एजेंसी के किसी कर्मचारी को भी वोटर लिस्ट के डिजिटल डेटा में किसी भी प्रकार का बदलाव करने की खुली अनुमति दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कड़ा सवाल उठाया है कि क्या मतदाता सूची में होने वाले हर एक छोटे-बड़े बदलाव का कोई पुख्ता डिजिटल रिकॉर्ड हमेशा रखा जाता है या नहीं। यदि किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है या फिर उसे दोबारा से जोड़ा जाता है तो क्या उस पूरी प्रक्रिया की जानकारी संबंधित सिस्टम के भीतर हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है या उसे आसानी से मिटा दिया जाता है। इन सभी तकनीकी पहलुओं पर पारदर्शी तरीके से जवाब देने की मांग की गई है ताकि डेटा सुरक्षा और छेड़छाड़ की संभावनाओं को पूरी तरह से जांचा जा सके।
फॉर्म 6 में जोड़े गए नए घोषणा पत्र को लेकर गंभीर सवाल
इस नए और विस्तृत आवेदन में ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने वाले फॉर्म 6 में हाल ही में जोड़े गए एक नए घोषणा पत्र को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह पूछा है कि इस विशेष घोषणा को फॉर्म 6 के भीतर शामिल करने का निर्णय आखिरकार किस जिम्मेदार अधिकारी ने लिया था और देश के चुनाव आयोग की तरफ से इसकी आधिकारिक मंजूरी कब प्रदान की गई थी। इसके साथ ही यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी मांगी गई है कि इस नए घोषणा पत्र को अनिवार्य बनाए जाने की वजह से देश भर में कुल कितने ऑनलाइन आवेदन सीधे तौर पर खारिज कर दिए गए, कितने आवेदन अभी भी अलग-अलग स्तरों पर लंबित पड़े हुए हैं और आखिर कितने ऐसे आवेदन हैं जिन पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है। इन आंकड़ों के जरिए यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बदलाव से आम नागरिकों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है।
पश्चिम बंगाल में अपीलों के आंकड़ों और ब्योरे की मांग
याचिकाकर्ताओं ने अपने इस आवेदन के माध्यम से विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के पक्ष में आए स्थानीय न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से दाखिल की गई अपीलों का पूरा ब्योरा भी मांगा है। अर्जी में यह बहुत साफ शब्दों में पूछा गया है कि इस प्रकार की कुल कितनी अपीलें अदालत या संबंधित मंचों पर दाखिल की गईं। इन अपीलों को आधिकारिक रूप से दाखिल करने का अंतिम फैसला किस सक्षम अधिकारी ने लिया था और क्या इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से कोई पूर्व मंजूरी या लिखित अनुमति दी गई थी या नहीं। इसके साथ ही इन तमाम अपीलों की मौजूदा स्थिति यानी वर्तमान स्टेटस की विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है ताकि यह पता चल सके कि इन मामलों में अब तक क्या कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।
चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से हलफनामे के जरिए जवाब की मांग
अपनी इस कानूनी अर्जी के अंत में याचिकाकर्ताओं ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से यह सख्त गुहार लगाई है कि चुनाव आयोग की ओर से इस पूरे मामले में पहले ही अपना जवाब दाखिल करने वाले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरु इन सभी अड़तालीस सवालों के तथ्यात्मक जवाब दें। वहीं दूसरी ओर जिन-जिन सवालों का सीधा और प्रत्यक्ष संबंध देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की व्यक्तिगत मंजूरी या फिर उनकी सामूहिक सहमति से है, उन सभी विशेष सवालों के जवाब संबंधित आयुक्त खुद अपने हस्ताक्षर से शपथ पत्र यानी हलफनामे पर दें ताकि उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जा सके। इसके अलावा ईसिनेट से जुड़े हुए जितने भी अत्यधिक तकनीकी और जटिल सवाल हैं, उन सभी के जवाब चुनाव आयोग के डायरेक्टर जनरल यानी आईटी से मांगे गए हैं। याचिकाकर्ताओं का पूरी तरह से यह कहना है कि चुनाव आयोग के पास इन सभी अड़तालीस सवालों से जुड़े हुए तमाम पुख्ता रिकॉर्ड पहले से ही पूरी तरह से मौजूद हैं। ऐसे में अगर इन सभी सवालों के स्पष्ट जवाब मिल जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे मामले की बिल्कुल सही और पारदर्शी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकेगी।