राजस्थान विधानसभा में दो दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद आज सोमवार को सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होने जा रही है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, सदन की बैठक सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ प्रारंभ होगी। इस दौरान विपक्ष विभिन्न जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन में आज बजट पर सामान्य चर्चा का तीसरा दिन है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।
प्रश्नकाल और सूचीबद्ध विभागों का विवरण
आज के प्रश्नकाल के लिए कुल 47 प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें 23 तारांकित प्रश्न हैं, जिनका उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा सदन में मौखिक रूप से दिया जाएगा, जबकि 24 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर पटल पर रखे जाएंगे। आधिकारिक कार्यसूची के अनुसार, आज मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे और विधायक इन विभागों के कामकाज और लंबित परियोजनाओं की स्थिति पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे।
विकास कार्यों में अनियमितता पर ध्यानाकर्षण
सदन में आज ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से कई गंभीर मुद्दे उठाए जाएंगे और विधायक ललित यादव खैरथल-तिजारा जिले की मुंडावर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सोरखा कलां में वर्ष 2020 से जनवरी 2024 के बीच कराए गए विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं का मामला सदन के समक्ष रखेंगे। इसके अतिरिक्त, विधायक संदीप शर्मा कोटा शहर के दौलतगंज, रंगबाड़ी और काला तालाब को संरक्षित करने तथा उनके पुनरुद्धार की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे।
बजट पर चर्चा का तीसरा दिन
राज्य के वार्षिक बजट पर सामान्य चर्चा का आज तीसरा दिन है। पिछले दो दिनों की चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने बजट को विकासोन्मुख बताया है, वहीं विपक्ष ने इसमें कई कमियों का उल्लेख किया है। आज की चर्चा में विभिन्न क्षेत्रों के विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों की मांगों और बजट प्रावधानों पर अपने विचार रखेंगे। संसदीय कार्य विभाग के अनुसार, बजट पर हो रही इस चर्चा का अंतिम जवाब सरकार की ओर से कल यानी मंगलवार को पेश किया जाएगा।
स्थानीय समस्याओं और जनहित याचिकाओं की प्रस्तुति
सदन की कार्यवाही के दौरान आज कई महत्वपूर्ण जनहित याचिकाएं भी पेश की जाएंगी। इनमें कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र में कच्चे नालों को पक्का करने की मांग, बगरू में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय को सहायक अभियंता कार्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव और सिवाना में इनडोर स्टेडियम के निर्माण का मुद्दा शामिल है और इसके अलावा, आहोर में ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार और शिव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सोलंकिया में व्याप्त पेयजल संकट के समाधान हेतु भी याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी।