जयपुर: राजस्थान सरकार ने जारी किया राजस्थान स्टार्टअप & इनोवेशन पॉलिसी-2019 का प्रारूप

जयपुर | राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) राज्य में युवा बेरोजगारों (Unemployed Youth) के रोजगार (Employment) के लिए इनोवेशन (Innovation) विजन (राजीव) Rajiv के तहत स्टार्टअप & इनोवेशन पॉलिसी (Startup & Innovation Policy) जारी की है. ड्रॉफ्ट पॉलिसी में राजस्थान के निवासी को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार से जोड़ने पर विशेष सहायता प्रदान की जाएगी तथा राज्य के उद्यमियों (Industrialist) द्वारा राज्य के बाहर स्थापित किये गये स्टार्टअप को राज्य में लाने के विशेष प्रयास के तहत ऐसे उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

यह पॉलिसी राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये आईस्टार्ट एकल खिड़की के माध्यम से वन स्टॉप शॉप की नीति के तहत कार्य करेगी ताकि स्टार्टअप उद्यमियों को सभी प्रकार की सुविधाऐं एवं उनकी समस्याओं को हल एक ही प्लेटफार्म पर संभव हो सकें। इसके तहत आईस्टार्ट को राज्य उद्योग मित्र से जोड़ा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने, एकेडमीक संख्या बढ़ाने तथा पार्टनरशिप एवं कॉलेब्रेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

नए उद्यमियों के स्टार्टअप को प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा ताकि विश्व के अन्य देशों में राज्य के स्टार्टअप की पहुंच को आसान बनाया जा सके। स्टार्टअप के द्वारा शहरी उद्यमशीलता के साथ-साथ सभी जिलों के ग्रामीण उद्यमियों के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विशेष योजना से आगे बढ़ाया जायेगा।

जिसमें नए युग के समाधान, मांगो और वैश्विक वातावरण के अनुरूप स्टार्टअप और नवाचार समाज के लिये किस प्रकार हित कर हो सकता है। इस दिशा में यह पॉलिसी मील का पत्थर साबित होगी। यह ड्रॉफ्ट पॉलिसी राजस्थान में हार्ड और सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनों के माध्यम से इको सिस्टम के सुधारो के लिए सूत्रधार के रूप में साबित होगी।आईस्टार्ट को वन स्टॉप प्लेटफार्म में किया जायेगा विकसित आईस्टार्ट एकल खिड़की से जोड़ा जाएगा स्टार्टअप को राज्य के निवासियों को रोजगार से जोड़ने वाले स्टार्टअप को मिलेगी और इसी से सम्बधित सरकार ने आमजन से 7 दिसम्बर, 2019 तक सुझाव मांगे।

इस पॉलिसी का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है साथ ही आईस्टार्ट को सम्पूर्ण पारिस्थितिकी  तंत्र के लिये राज्य में वन स्टॉप प्लेटफार्म के रूप में विकसित करना है। यह पॉलिसी www.istart.rajasthan.gov.in सार्वजनिक डोमेन पर हितधारकों और इको सिस्टम के सदस्यों की सुविधा के लिये उपलब्ध करा दी गई है। कोई भी व्यक्ति डोमेन पर जाकर पॉलिसी के संबंध में startups.doitc@rajasthan.gov.in ई-मेल पर 7 दिसम्बर,2019 तक सुझाव दे सकता है।