Uttar Pradesh News: लखनऊ बिल्डिंग हादसे में सपा के विधायक शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश हिरासत हो रही बड़ी कार्रवाई

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बजीरहसन रोड पर स्थित 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट गिरने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद को हिरासत में लिया है। इस अपार्टमेंट को शाहिद मंजूर के भतीजे मोहम्मद तारिक और बेटे नवाजिश शाहिद ने खरीदा था। पुलिस ने शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को हिरासत में लेकर एक घंटा पूछताछ की और रात करीब डेढ़ बजे अपने साथ लखनऊ ले आई। अलाया अपार्टमेंट को यजदान बिल्डर्स ने बनवाया था।

शाहिद मंजूर की पोती के नाम पर था अलाया अपार्टमेंट

बता दें कि इस अपार्टमेंट का नाम विधायक शाहिद मंजूर की पोती यानि बेटे नवाजिश शाहिद की बेटी अलाया के नाम पर ही है। शाहिद मंजूर मेरठ के किठौर से विधायक हैं। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। 3 लोगों के अब भी जमींदोज हो चुकी इमारत के मलबे में फंसे होने की आशंका है। 5 मंजिला इस बिल्डिंग के गिरने की वजह का तो अभी पता नहीं लगा है, लेकिन इसे कल दोपहर में आए भूकंप से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

शाम करीब 6 बजकर 45 मिनट पर हुआ हादसा

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार की दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई थी और इसका केंद्र नेपाल में था। इस 5 मंजिला इमारत में करीब 16 फ्लैट थे और सबसे ऊपर पेंट हाउस था। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह हादसा शाम करीब 6 बजकर 45 मिनट पर हुआ। इमारत ढहने की जगह तैनात पुलिसकर्मियों को शोकाकुल परिजनों को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

यजदान बिल्डर्स द्वारा बनाई बिल्डिंग्स की होगी जांच

इस बीच लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि हजरतगंज के वजीरगंज हसन रोड पर बने अलाया अपार्टमेंट के गिरने पर बिल्डिंग के मालिकों मोहम्मद तारीफ और नवाजिश शाहिद के साथ-साथ इस अपार्टमेंट को बनाने वाले यजदान बिल्डर्स पर तत्काल केस दर्ज किया गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लखनऊ में यजदान बिल्डर्स के द्वारा बनाई गई अन्य बिल्डिंगों को चिन्हित कर जांच कराई जाए और अगर कोई इमारत अवैध रूप से बनाई गई है तो उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए।