देश: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पति नहीं कर सकता है पत्नी को पास रहने के लिए मजबुर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पत्नी 'चल संपत्ति' या 'वस्तु' नहीं है। उसके साथ रहने की इच्छा के बावजूद, पति इसके लिए पत्नी पर दबाव नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मंगलवार को एक व्यक्ति की याचिका की सुनवाई के दौरान की। याचिका में पति ने अदालत से अपील की कि पत्नी को फिर से साथ रहने और फिर से एक साथ जीवन बिताने का आदेश दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, 'आप क्या सोचते हैं? क्या पत्नी कुछ ऐसा है जिसे हम ऑर्डर कर सकते हैं? क्या पत्नी कोई चल संपत्ति है, जिसे हम आपके साथ जाने का आदेश पारित करेंगे? '

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दरअसल, गोरखपुर की एक पारिवारिक अदालत ने 1 अप्रैल 2019 को हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 9 के तहत एक व्यक्ति के पक्ष में संवैधानिक अधिकारों की बहाली का आदेश दिया। पत्नी ने तब पारिवारिक अदालत में कहा कि 2013 में शादी के बाद से ही पति ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। ऐसे में उन्हें शादी से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ष 2015 में पत्नी ने अदालत में गुजारा भत्ता के लिए आवेदन किया। जिसके बाद गोरखपुर की अदालत ने पति को गुजारा भत्ता के रूप में हर महीने 20 हजार रुपये पत्नी को देने का आदेश दिया। इसके बाद, पति ने अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए परिवार अदालत में एक याचिका दायर की।

गोरखपुर परिवार न्यायालय ने दूसरी बार अपना आदेश जारी रखा, जिसके बाद पति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और मामले को खारिज कर दिया। अंत में, पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

अपने बचाव में, महिला ने, अपने वकील अनुपम मिश्रा के माध्यम से, अदालत को बताया कि पति यह सब कर रहा है ताकि गुजारा भत्ता देने से बचें। मंगलवार की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत को महिला को उसके पति के पास लौटने के लिए राजी करना चाहिए। खासकर तब जब पारिवारिक न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया हो।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए पति के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने याद दिलाया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गुजारा भत्ते के भुगतान के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज करने के बाद शीर्ष अदालत के समक्ष उसकी अपील आई थी।

पीठ ने व्यक्ति की ओर से पेश वकील से कहा, 'आप (व्यक्ति) इतने गैर-जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? वे महिला को चल संपत्ति की तरह मान रहे हैं। यह कोई वस्तु नहीं है। 'ऐसी स्थिति में, किसी भी याचिका पर कोई आदेश देने का सवाल ही नहीं है।