GST Reform 2025: भारत सरकार ने हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में एक बड़ा बदलाव लागू किया है, जिसके तहत GST स्लैब को सरल करते हुए इसे केवल दो दरों—5% और 18%—तक सीमित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, तंबाकू, सिगरेट और गुटखा जैसे उत्पादों पर 40% का विशेष कर लगाया गया है। यह नया नियम आगामी फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। इस कदम से उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों को लाभ होने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था के तहत, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुओं जैसे मक्खन, घी, पनीर, स्नैक्स, टूथपेस्ट आदि पर अब केवल 5% GST लागू होगा। पहले इन वस्तुओं पर 12% या 18% की दर से टैक्स देना पड़ता था। इस बदलाव से आम उपभोक्ताओं को इन आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में काफी राहत मिलेगी, खासकर त्योहारी सीजन में जब खर्च में वृद्धि होती है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस जीएसटी सुधार को ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम करार दिया है। उन्होंने कहा,
"यह एक प्रगतिशील कदम है जो न केवल उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों को किफायती बनाएगा, बल्कि व्यापार करना भी आसान करेगा। यह कदम देश में उपभोग को बढ़ाएगा और महंगाई को कम करने में मदद करेगा।"
मुकेश अंबानी ने इसे 'कंजम्पशन आधारित विकास' को बढ़ावा देने वाला कदम बताया और कहा कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने इस सुधार को छोटे और मझोले उद्यमों (MSME) के लिए भी लाभकारी बताया, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी, रिलायंस रिटेल, ने इस टैक्स कटौती का लाभ अपने ग्राहकों को पहले दिन से देने की घोषणा की है। कंपनी की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा,
"हम अपने ग्राहकों को हर उस मौके पर लाभ देना चाहते हैं जब कोई चीज सस्ती होती है। यह सुधार ग्राहकों और कारोबारियों दोनों के लिए फायदेमंद है।"
रिलायंस रिटेल ने यह भी कहा कि इस टैक्स कटौती से उनकी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सभी हितधारकों—किसानों, निर्माताओं, छोटे व्यवसायियों और किराना स्टोरों—को लाभ होगा।
नए GST ढांचे से न केवल उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिलेंगे, बल्कि यह छोटे व्यवसायों, निर्माताओं और सप्लायरों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा। विशेष रूप से, त्योहारी सीजन में जब परिवारों का खर्च बढ़ जाता है, यह टैक्स कटौती आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। कम टैक्स दरों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में मांग को बढ़ावा मिलेगा।
तंबाकू, सिगरेट और गुटखा जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40% का विशेष कर लगाया गया है। यह कदम न केवल सरकार के राजस्व को बढ़ाएगा, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से इनके उपयोग को हतोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।