उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है और चुनावी बिसात पर एक नया मोर्चा पूरी ताकत के साथ खुल चुका है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आपस में हाथ मिला लिया है, जिससे राज्य की राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। इस नए राजनीतिक गठबंधन को आधिकारिक तौर पर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम दिया गया है और इस मोर्चे के गठन के पीछे दोनों नेताओं का औपचारिक दावा तो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को सत्ता से बाहर करने का है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गठबंधन के सीधे निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की वजह बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतों पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी की एक मजबूत दावेदारी रही है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के मुकाबले अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत जगह बनाना चाहते हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि यह नया गठबंधन भाजपा से ज्यादा विपक्ष के भीतर ही किसकी राजनीतिक जमीन खिसकाता है।
अखिलेश यादव से हिसाब और पीडीए राजनीति को सीधी चुनौती
असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वाकांक्षा कोई नई नहीं है, बल्कि वह लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और वह हमेशा से मुस्लिम नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी के बड़े और गंभीर सवालों पर समाजवादी पार्टी को लगातार घेरते आए हैं। ओवैसी का मुख्य आरोप यह रहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से चुनावों के दौरान मुस्लिम मतों का खुलकर और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो वह उन्हें वाजिब और बनती हुई हिस्सेदारी नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ, चंद्रशेखर आजाद भी लगातार अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की राजनीति को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। चंद्रशेखर का सीधा और तीखा सवाल यह है कि आखिर सिर्फ जुबानी तौर पर दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करने भर से ही उनका वास्तविक राजनीतिक सशक्तीकरण कैसे हो जाएगा। दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद दोनों की पैनी नजर ठीक उसी सामाजिक आधार पर टिकी हुई है, जिसे अखिलेश यादव अपनी पीडीए समीकरण की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं और इस नए राजनीतिक गठबंधन का सबसे पहला और बड़ा संघर्ष चुनावी मैदान में यहीं पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
चुनावी आंकड़े और पिछले चुनावों का प्रदर्शन
अगर हम पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। उस चुनाव में पार्टी को मात्र 0 रुपये 49 पैसे प्रतिशत वोट हासिल हुए थे और उनका एक भी विधायक चुनकर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया था। इसके अलावा, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने राज्य की 111 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसका कुल वोट प्रतिशत करीब 0 रुपये 13 पैसे रहा था। खुद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और वह करारी हार का सामना करते हुए महज 7,640 वोट ही हासिल कर पाए थे। दोनों ही दलों का यह पिछला चुनावी प्रदर्शन उनकी राजनीतिक सीमाओं और धरातल की हकीकत को स्पष्ट रूप से बयान करता है। हालांकि, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में तस्वीर का एक बिल्कुल नया पहलू और बदलाव सामने आया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
नगीना लोकसभा सीट की जीत और चंद्रशेखर का बढ़ता कद
वर्ष 2024 के आम लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से शानदार जीत दर्ज करते हुए संसद में अपनी जगह बनाई। इस चुनाव में उन्हें कुल 5,12,552 वोट मिले थे, जबकि उनके मुकाबले खड़े भाजपा उम्मीदवार को 3,61,079 वोट प्राप्त हुए थे। इस प्रकार चंद्रशेखर की जीत का कुल अंतर डेढ़ लाख वोटों से भी अधिक का रहा था। इस महत्वपूर्ण चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर सिर्फ 13,272 वोट ही मिल पाए थे। नगीना की इस बड़ी जीत ने अचानक से चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक कद काफी बढ़ा दिया और उन्हें दलित राजनीति के भीतर एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान दिलाई। विशेष तौर पर राज्य के युवा वर्ग के बीच उनकी सक्रियता और आक्रामकता की चर्चा जोरों पर रही। हालांकि, राजनीति के जानकारों का मानना है कि सिर्फ एक लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के दलित वोटरों के मूड और रुख को पूरी तरह से नहीं परखा जा सकता है।
मायावती के लिए खड़ी होती नई राजनीतिक चुनौती
चंद्रशेखर आजाद की पैनी निगाहें उत्तर प्रदेश में मायावती के परंपरागत दलित वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कुल 12 रुपये 88 पैसे प्रतिशत वोट मिले थे, हालांकि पार्टी को सिर्फ एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा था। बहुजन समाज पार्टी को सबसे मजबूत और आधारभूत समर्थन हमेशा से जाटव समुदाय के वोटरों से मिलता रहा है और यह विडंबना है कि चंद्रशेखर आजाद भी खुद इसी जाटव समाज से ताल्लुक रखते हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क के जरिए उन्होंने राज्य के युवाओं के बीच अपनी गहरी पैטח बनाई है। मगर दूसरी तरफ, मायावती का विशाल सांगठनिक ढांचा और उनका दशकों पुराना राजनीतिक आधार आज भी पूरी तरह से जमीन पर मौजूद है और राज्य का दलित मतदाता भी पूरी तरह एकजुट नहीं बल्कि विभिन्न धड़ों में बंटा हुआ है। जाटव और गैर-जाटव समुदायों का राजनीतिक झुकाव और प्राथमिकताएं आमतौर पर काफी अलग होती हैं। अब यह आने वाला वक्त ही तय करेगा कि चंद्रशेखर नगीना लोकसभा सीट की अपनी इस सफलता को दलितों के प्रदेशव्यापी समर्थन में कितना तब्दील कर पाते हैं।
ओवैसी के सामने मुस्लिम मतों की बड़ी कसौटी
उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 19 प्रतिशत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रूहेलखंड और तराई क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में यह मुस्लिम वोटर बेहद प्रभावी और निर्णायक स्थिति में हैं। असदुद्दीन ओवैसी ठीक इसी आबादी के बीच अपनी पार्टी और राजनीति का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों का एक बहुत बड़ा और निर्णायक हिस्सा किसी भी मुस्लिम नेता की व्यक्तिगत अपील के मुकाबले उस पार्टी को अपनी प्राथमिकता देता है जो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर हराने की ताकत रखती हो। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस के ऐतिहासिक दौर से ही मुस्लिम मतदाताओं का अटूट भरोसा मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी पर ही रहा है और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों के साथ-साथ अन्य पिछड़ी जातियों के मजबूत मेल ने ही सपा और कांग्रेस गठबंधन को राज्य में ऐतिहासिक कामयाबी दिलाई थी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के सामने सबसे बड़ी और कठिन चुनौती मुस्लिम वोटरों को इस बात का ठोस भरोसा दिलाने की है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनका यह नया गठजोड़ वास्तव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकता है और फिलहाल वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिले 0 रुपये 49 पैसे प्रतिशत वोट यह साफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जमीन मजबूत करने और पैर टिकाने के लिए उन्हें अभी बहुत अधिक मेहनत करनी होगी और एक लंबी राजनीतिक दूरी तय करनी होगी।
अखिलेश यादव का नुकसान और भाजपा को संभावित फायदा
यह सवाल अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है कि ओवैसी और चंद्रशेखर का यह नया गठबंधन चुनावी मैदान में खुद क्या हासिल कर सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि वे प्रदेश की दो सबसे प्रमुख राजनीतिक ताकतों यानी भाजपा और सपा के प्रदर्शन पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 41 रुपये 29 पैसे प्रतिशत, समाजवादी पार्टी को 32 रुपये 06 पैसे प्रतिशत और बहुजन समाज पार्टी को 12 रुपये 88 पैसे प्रतिशत वोट मिले थे। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षी मतों का किसी भी प्रकार से बंटवारा होता है तो यह राज्य की कई सीटों के चुनावी नतीजों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। यदि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतों और चंद्रशेखर आजाद दलित मतों का एक छोटा हिस्सा भी समाजवादी पार्टी से अलग करने में सफल हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस आपसी उठापटक का सीधा और बड़ा राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और हालांकि यह नया मोर्चा बसपा के भी कुछ वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है, लेकिन इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को भाजपा की बी टीम साबित होने से बचाते हुए यह भरोसा दिलाना है कि उनका असली मकसद वोटों का बंटवारा करना नहीं बल्कि चुनाव जीतना है।
सामाजिक परिवर्तन का नया चुनावी नुस्खा और भविष्य
असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद दलित और मुस्लिम एकता के अनोखे फार्मूले के जरिए राज्य में बड़े राजनीतिक परिवर्तन की उम्मीदें संजोए बैठे हैं। इन दोनों समुदायों की कुल आबादी को आपस में मिला दिया जाए तो यह राज्य की आबादी का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा बनता है। लेकिन सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों समुदाय वास्तव में इन नेताओं पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सिर्फ आबादी का बड़ा गणित कभी भी सीधे तौर पर चुनावी वोटों का पक्का जोड़ नहीं बन पाता है और इसके लिए एक प्रभावी साझा नेतृत्व, मजबूत संगठन, जमीनी स्तर पर स्थानीय स्वीकार्यता और जनता के बीच गहरे भरोसे की सख्त आवश्यकता होती है। चंद्रशेखर आजाद को इस मोर्चे की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के पीछे मुख्य रूप से दलितों को बड़े पैमाने पर अपनी ओर आकर्षित करने की सोची-समझी उम्मीद छिपी हुई है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भले ही हर मंच से भाजपा को रोकने की बात कर रहा हो, लेकिन धरातल पर उसकी सबसे पहली और बड़ी चुनौती विपक्ष के भीतर ही अपनी जगह बनाने की है। अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति और मायावती के बहुजन आधार के बीच इस मोर्चे को अपनी सियासी जमीन तैयार करनी होगी। अब देखना यह है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का भाजपा विरोधी मतदाता इस नए राजनीतिक प्रयोग और मोर्चे को कितनी गंभीरता से लेता है। यह पूरी तरह तय माना जा रहा है कि भाजपा से कहीं अधिक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस नए मोर्चे पर खुलकर हमलावर रहेंगे और इसे भाजपा की बी टीम साबित करने में अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।