28 फरवरी से शुरू हुआ ईरान और अमेरिका के बीच का सैन्य संघर्ष अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। वाशिंगटन से मिल रहे संकेतों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन बिना किसी ठोस शांति समझौते के इस युद्ध को समाप्त करने का निर्णय ले सकता है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया जा रहा है जब हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर ईरान का प्रभाव और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई बड़े सवाल अब भी अनसुलझे हैं और अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका इस निकास को एक रणनीतिक कदम के रूप में देख रहा है।
जीत का नैरेटिव और सैन्य दावे
व्हाइट हाउस इस सैन्य अभियान को एक सफल मिशन के रूप में प्रचारित करने की तैयारी में है। अमेरिकी दावों के अनुसार, ईरान के परमाणु ठिकानों को व्यापक क्षति पहुंचाई गई है और महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री को नष्ट कर दिया गया है। प्रशासन का तर्क है कि उन्होंने शासन परिवर्तन (Regime Change) के अपने प्राथमिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि ईरान की सैन्य क्षमताएं और उसके क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह अब भी सक्रिय हैं और इस विरोधाभास के बावजूद, अमेरिका एक 'कंट्रोल्ड एग्जिट' की ओर बढ़ रहा है ताकि घरेलू राजनीति में इसे जीत के रूप में पेश किया जा सके।
फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होता संघर्ष
विशेषज्ञों के अनुसार, यह युद्ध पूरी तरह समाप्त होने के बजाय एक 'फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट' (Frozen Conflict) का रूप ले सकता है। इसका अर्थ है कि बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान तो रुक जाएंगे, लेकिन छोटे स्तर पर हमले और छद्म युद्ध (Proxy War) जारी रहेंगे। किसी स्थायी शांति समझौते के अभाव में यमन, सीरिया और लेबनान जैसे क्षेत्रों में तनाव बना रहेगा। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अनिश्चितता बनी रहने से वैश्विक तेल बाजार पर भी इसका असर महसूस होता रहेगा, जिससे क्षेत्र में एक स्थायी सैन्य सतर्कता की स्थिति बनी रहेगी।
रक्षा उद्योग और हथियारों की बिक्री
अमेरिकी रणनीति का एक मुख्य हिस्सा मध्य पूर्व के देशों को हथियारों की बिक्री बढ़ाना है। मई 2025 में सऊदी अरब, यूएई और कतर के दौरों के बाद, अमेरिका ने इन देशों के साथ रक्षा सहयोग के नए ढांचे तैयार किए हैं। युद्ध को अधूरा छोड़ने से अरब देशों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, जिससे वे अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अमेरिकी हथियारों पर निर्भर होंगे। यह मॉडल नाटो (NATO) की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है, जहां सुरक्षा गारंटी के बदले भारी सैन्य निवेश की आवश्यकता होती है।
पूंजी का प्रवाह और ऊर्जा सुरक्षा
क्षेत्रीय अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक निवेश पर पड़ने की संभावना है। मध्य पूर्व में असुरक्षा के माहौल के कारण निवेशक दुबई और दोहा जैसे बाजारों के बजाय अमेरिका को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देख सकते हैं और इससे अरब देशों से पूंजी का प्रवाह अमेरिका की ओर होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, हॉर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, पर ईरान का प्रभाव बने रहने से ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा हमेशा बना रहेगा। यह स्थिति अरब देशों को इजरायल के साथ नए सुरक्षा गठजोड़ बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है।
वैकल्पिक व्यापार मार्ग और इजरायल की भूमिका
भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इजरायल ने एक नए व्यापार मार्ग का प्रस्ताव दिया है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के विकल्प के रूप में सऊदी अरब से लाल सागर होते हुए इजरायल तक और वहां से यूरोप के लिए एक तेल पाइपलाइन परियोजना पर चर्चा हो रही है और इस परियोजना का उद्देश्य ईरान के प्रभाव वाले समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम करना है। यदि यह योजना सफल होती है, तो इजरायल एक प्रमुख रणनीतिक ट्रांजिट हब बन जाएगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अरब देशों को एक सुरक्षित ऊर्जा निर्यात मार्ग प्राप्त होगा।