आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत, जानें पूरी रिपोर्ट और मुख्य बातें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के प्रमुख राजनेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बहुत ही बड़ी और अहम राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले की अगली सुनवाई आगामी 10 दिसंबर को करेगा। अदालत के इस आदेश के आने के साथ ही आजम खान के जेल से रिहा होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया, जब आजम खान की गिरफ्तारी की गई थी, उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ यानी पीएमएलए की धारा 19 के अनिवार्य तथा वैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह और सख्ती से पालन नहीं किया गया था। अदालत ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि आजम खान को एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो भरोसेमंद जमानतें यानी सुरिटीज देने के बाद रिहा किया जाए। उन्हें इसके लिए गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम की संतुष्टि के अनुसार अपने जमानत बॉन्ड भरने होंगे।

इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को तय की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा और जोरदार पैरवी की। यह महत्वपूर्ण कानूनी आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसने मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस कानूनी फैसले को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस गंभीर मामले में प्रवर्तन निदेशालय किसी भी कीमत पर आजम खान को जेल से बाहर आते हुए नहीं देखना चाहती है, और यही कारण है कि वह अब इस उच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती देगी।

इससे पहले इसी हफ्ते मंगलवार को ही, एक अन्य फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले के फैसले को पूरी तरह से बरकरार रखा था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यही समान कानूनी राहत उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी प्रदान की थी, जिन्हें निचली अदालतों या इससे पहले हाईकोर्ट से यह राहत नहीं मिल पाई थी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दो पैन कार्ड से जुड़े एक अलग मामले में अपनी सजा पर रोक लगने के बाद, आजम खान को पिछले महीने यानी 31 अक्टूबर को शाम करीब 6 बजकर 30 मिनट पर रामपुर जेल से रिहा किया गया था। हालांकि, जेल से बाहर आने के बाद उन्हें ज्यादा चैन नहीं मिला, क्योंकि जेल के गेट से बाहर आने के लगभग 40 मिनट बाद ही, यानी शाम को 7 बजकर 10 मिनट पर, प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें इस नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था।

अब अगर बात करें इस पूरे विवाद और मामले की पृष्ठभूमि की, तो प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े विभिन्न ट्रस्टों के निर्माण कार्यों तथा वित्तीय लेन-देन में हुई कथित अनियमिताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में कुल 426 करोड़ रुपये 46 पैसे की भारी-भरकम राशि शामिल बताई गई है, और इसी वित्तीय मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मुख्य रूप से गिरफ्तार किया गया था, जिस पर लगातार कानूनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं।