Zoom News : Jan 02, 2021, 09:03 AM
नई दिल्ली। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान प्रोटेस्ट ने अब सरकार को एक नई श्रृंखला के साथ धमकी दी है। किसानों ने कहा है कि अगर 4 जनवरी को सरकार के साथ बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है, तो वे फिर से अपना विरोध (किसान विरोध प्रदर्शन) तेज करेंगे। इसके तहत किसानों ने कहा है कि वे हरियाणा में पेट्रोल पंप और मॉल बंद करेंगे। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी भी दें। बता दें कि दिल्ली की सीमा पर पिछले एक महीने से ज्यादा समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं।
अब तक सरकार और किसानों के बीच छह दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। बुधवार को किसान संगठनों और सरकार के बीच बिजली के खर्च और जलते हुए ठूंठ पर जुर्माना को लेकर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में इस मुद्दे पर कुछ समझौता हुआ है। लेकिन तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अब 4 जनवरी को एक बार फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता होगी।सरकार की चेतावनीसिंघू सीमा पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार द्वारा अब तक आयोजित बैठकों में किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से केवल पांच प्रतिशत पर चर्चा की गई है। उन्होंने अपनी मुख्य मांगों को पूरा नहीं करने पर कदम उठाने की चेतावनी दी। गणतंत्र दिवस समारोह से कुछ दिन पहले की गई घोषणा में, किसान संगठनों ने मुख्य मांगों को पूरा नहीं करने पर एक महीने में कई विरोध कार्यक्रमों का उल्लेख किया। किसान नेता युधवीर सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि किसानों का विरोध शाहीन बाग जैसा होगा, तो यह गलत है। उन्होंने कहा, सरकार हमें इस जगह से नहीं हटा सकती, जैसा उन्होंने शाहीन बाग में किया था।सरकार एमएसपी पर बातचीत नहीं कर रही है
स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने तीन मुख्य कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी जैसे दो मुख्य मुद्दों पर एक इंच भी नहीं बढ़ाया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दे पर सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध होने से इनकार कर दिया है। एक अन्य किसान नेता विकास ने कहा, "अगर सरकार के साथ 4 जनवरी की बैठक में गतिरोध दूर नहीं होता है, तो हम हरियाणा में सभी मॉल, पेट्रोल पंपों को बंद करने की तारीखों की घोषणा करेंगे।"कृषि मंत्री से सकारात्मक बातचीत की उम्मीद हैकृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार 4 जनवरी को किसान संगठनों के साथ बैठक के अगले दौर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद करती है। तोमर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि 4 जनवरी को किसान संगठनों के साथ बैठक में खेती और खेती। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो यह अनुमान लगा सके कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ 4 जनवरी को होने वाली अंतिम बैठक होगी।
अब तक सरकार और किसानों के बीच छह दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। बुधवार को किसान संगठनों और सरकार के बीच बिजली के खर्च और जलते हुए ठूंठ पर जुर्माना को लेकर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में इस मुद्दे पर कुछ समझौता हुआ है। लेकिन तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अब 4 जनवरी को एक बार फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता होगी।सरकार की चेतावनीसिंघू सीमा पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार द्वारा अब तक आयोजित बैठकों में किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से केवल पांच प्रतिशत पर चर्चा की गई है। उन्होंने अपनी मुख्य मांगों को पूरा नहीं करने पर कदम उठाने की चेतावनी दी। गणतंत्र दिवस समारोह से कुछ दिन पहले की गई घोषणा में, किसान संगठनों ने मुख्य मांगों को पूरा नहीं करने पर एक महीने में कई विरोध कार्यक्रमों का उल्लेख किया। किसान नेता युधवीर सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि किसानों का विरोध शाहीन बाग जैसा होगा, तो यह गलत है। उन्होंने कहा, सरकार हमें इस जगह से नहीं हटा सकती, जैसा उन्होंने शाहीन बाग में किया था।सरकार एमएसपी पर बातचीत नहीं कर रही है
स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने तीन मुख्य कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी जैसे दो मुख्य मुद्दों पर एक इंच भी नहीं बढ़ाया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दे पर सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध होने से इनकार कर दिया है। एक अन्य किसान नेता विकास ने कहा, "अगर सरकार के साथ 4 जनवरी की बैठक में गतिरोध दूर नहीं होता है, तो हम हरियाणा में सभी मॉल, पेट्रोल पंपों को बंद करने की तारीखों की घोषणा करेंगे।"कृषि मंत्री से सकारात्मक बातचीत की उम्मीद हैकृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार 4 जनवरी को किसान संगठनों के साथ बैठक के अगले दौर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद करती है। तोमर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि 4 जनवरी को किसान संगठनों के साथ बैठक में खेती और खेती। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो यह अनुमान लगा सके कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ 4 जनवरी को होने वाली अंतिम बैठक होगी।