मलेशियाई रास्ते से चीनी माल की एंट्री पर मोदी सरकार का कड़ा शिकंजा, जानें मुख्य अपडेट

भारत सरकार ने चीन द्वारा मलेशिया के रास्ते की जा रही एंटी-डंपिंग ड्यूटी की कथित चोरी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाया है। चीन और दक्षिण कोरिया से आने वाले हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर और अलॉय स्टील टूल पर भारत में पहले से ही एंटी-डंपिंग शुल्क लागू किया जा चुका है। लेकिन, भारतीय बाजार में अनुचित लाभ उठाने और निर्धारित टैक्स तथा ड्यूटी से बचने के लिए चीन इन उत्पादों को सीधे भारत भेजने के बजाय मलेशिया के रास्ते री-रूट करके भेज रहा था और इस अवैध तरीके से हो रही डंपिंग पर अब डीजीटीआर ने पूरी तरह से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

भारतीय व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी डीजीटीआर ने शुरुआती जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ी पाए जाने के बाद मलेशिया से आने वाले इन सामानों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है और औपचारिक जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, चीन और दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर और अलॉय स्टील टूल समेत अन्य सामानों पर पहले से ही एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू है। इस ड्यूटी से बचने के लिए मलेशिया के रास्ते आयात किए जाने की आशंका के मद्देनजर डीजीटीआर ने शुरुआती जांच की थी, जिसमें गड़बड़ी के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इसके बाद सरकार ने एंटी सर्कमवेंशन जांच शुरू कर दी है, जिसके दायरे में कुल सात प्रमुख सामान शामिल किए गए हैं।

सरकार ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मलेशिया से आने वाले इन उत्पादों का प्रोविजनल असेसमेंट पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब आयातकों को संभावित एंटी-डंपिंग ड्यूटी के लिए कस्टम विभाग के पास अपनी गारंटी देनी होगी। हालांकि, अभी तक कोई नई ड्यूटी नहीं लगाई गई है, बल्कि सिर्फ जांच प्रक्रिया पूरी होने तक संभावित ड्यूटी की सुरक्षित वसूली के लिए यह गारंटी का एहतियाती कदम उठाया गया है। यह पूरी कार्रवाई भारतीय घरेलू कंपनी डोजको की आधिकारिक शिकायत के आधार पर डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई है। सरकार फिलहाल अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच मलेशिया के रास्ते हुए आयात और व्यापारिक पैटर्न की बेहद गहनता से पड़ताल कर रही है।

यह केवल भारत तक ही सीमित वैश्विक समस्या नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका बड़ा मुद्दा बन गया है। अमेरिका ने भी हाल ही में मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों को टियर दो रिस्क यानी चीन से जुड़े सामानों की अवैध री-रूटिंग की श्रेणी वाली अवैध सूची में डाला है। अमेरिकी टैरिफ और शुल्कों से बचने के लिए चीनी कंपनियां अपने माल पर गलत तरीके से मेड इन मलेशिया का फर्जी लेबल चस्पा कर रही हैं। इन तमाम वैश्विक गतिविधियों और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने भी अब बेहद सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नतीजतन, अब मलेशिया से अमेरिका या अन्य देशों में जाने वाले माल के लिए मूल प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों को बहुत कड़ा कर दिया गया है ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके।