India-America Relations / अब अमेरिका से भारत पैसा भेजना होगा आसान, टैक्स में मिली बड़ी राहत

India-America Relations: अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासियों (NRI) के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ के नए ड्राफ्ट में रेमिटेंस टैक्स को घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है। शुरुआती प्रस्ताव में जहां इस टैक्स को 5% रखने की बात थी, वहीं बाद में इसे 3.5% किया गया था। अब सीनेट के ताज़ा वर्जन में इसे और घटाकर 1% कर दिया गया है, जिससे भारतीयों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

टैक्स किन ट्रांसफर्स पर लगेगा?

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, नया रेमिटेंस टैक्स 31 दिसंबर 2025 के बाद कुछ विशेष प्रकार के ट्रांसफर्स पर ही लागू होगा। सबसे अहम बात यह है कि:

• अमेरिका के बैंक या फाइनेंशियल अकाउंट्स से किए गए ट्रांसफर्स
• अमेरिका में जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए किए गए पेमेंट्स
• इन सभी पर यह टैक्स नहीं लगेगा। यानी रोजमर्रा के लेन-देन और अधिकतर पारिवारिक सपोर्ट भेजने जैसे मामलों में लोग टैक्स से बचे रहेंगे।

भारत पर क्या होगा असर?

2023 के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में 29 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जो अमेरिकी प्रवासी समुदाय में दूसरे नंबर पर हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, 2024 में अमेरिका से भारत को करीब 32 बिलियन डॉलर रेमिटेंस मिला — जो कुल वैश्विक रेमिटेंस का लगभग 27.7% हिस्सा है। यदि यह टैक्स ऊंचा रहता, तो इससे भारतीय परिवारों को आर्थिक सहारा देना कठिन हो सकता था।

टैक्स किसे देना होगा?

• इस बिल का प्रभाव खासतौर पर उन NRI पर पड़ेगा जो:
• नॉन-सिटिजन हैं (जैसे स्टूडेंट्स, हाईली स्किल्ड वर्कर्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स)
• स्टूडेंट्स जो पार्ट-टाइम जॉब से कमाई कर पैसा भारत भेजते हैं
• जो NRE खातों में पैसा डालते हैं या रियल एस्टेट में इनवेस्ट करते हैं
• इनके लिए 1% टैक्स लागू हो सकता है, जिससे उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग फिर से सोचनी पड़ेगी।

क्या होगा असर?

1% टैक्स की वजह से रेमिटेंस पर लगने वाला बोझ पहले से काफी कम रहेगा। हालांकि, कुछ लोग संभवतः कम राशि भेजने का विकल्प चुन सकते हैं — विशेषकर वे जो भारत में अपने परिवार की नियमित मदद करते हैं या संपत्ति में निवेश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बैंक ट्रांसफर और कार्ड पेमेंट्स टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, जिससे अधिकांश लोगों को राहत मिलेगी।

कब से होगा लागू?

यह नया टैक्स 31 दिसंबर 2025 के बाद से लागू होगा। यानी NRI समुदाय को अपनी वित्तीय रणनीति को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।