सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ्ड तस्वीरें बनाने वाला आरोपी रिहा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट विस्तार से

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की अश्लील और मॉर्फ की गई तस्वीरें तथा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आरोपी को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने रिहा करने का आदेश दे दिया है और अदालत ने इस पूरी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है, जिसका मुख्य कारण पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियमों का सही ढंग से पालन न किया जाना रहा है। इस पूरी घटना के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं और कानूनी गलियारों में इस फैसले की खासी चर्चा हो रही है।

सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत और एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया

यह पूरा मामला पिछले साल यानी 13 नवंबर 2026 का है, जब अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में आधिकारिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें मॉर्फ किया है और फिर उन अश्लील तथा आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से शेयर किया है। अभिनेत्री की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बांद्रा पुलिस ने फौरन संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और अपनी तकनीकी जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान की और उसे पकड़ने के लिए अपनी टीमें गठित कीं।

दिल्ली से आरोपी की गिरफ्तारी और बांद्रा कोर्ट में पेशी

लंबी जांच-पड़ताल के बाद बांद्रा पुलिस ने शनिवार को आरोपी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी का नाम आर्यन दीपक जैन बताया गया है, जिसे 14 नवंबर 2026 को सुबह करीब 10:11 बजे दिल्ली के शाहदरा अंतर्गत आने वाले जगतपुरी पुलिस स्टेशन के सहयोग से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस आरोपी को ट्रांजिट के जरिए मुंबई लेकर आई और शनिवार को ही उसे बांद्रा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। सुनवाई के दौरान बांद्रा पुलिस ने अदालत के सामने आरोपी की तीन दिन की पुलिस कस्टडी की जोरदार मांग की थी, ताकि मामले की तह तक जाया जा सके।

पुलिस कस्टडी मांगने के पीछे पुलिस का क्या था तर्क?

अदालत में सुनवाई के दौरान बांद्रा पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपी को तीन दिन की कस्टडी में रखना बेहद जरूरी है। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि उन्हें उस मुख्य माध्यम, जरिया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पता लगाना है, जिसके जरिए अभिनेत्री की कथित अश्लील और मॉर्फ की गई तस्वीर तैयार की गई थी। इसके अलावा पुलिस का यह भी पक्ष था कि इस पूरे मामले में कई अन्य कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और आगे की गहन जांच करने के लिए आरोपी से पूछताछ करना अनिवार्य है। हालांकि, पुलिस के इन सभी तर्कों और कस्टडी की मांग के बावजूद अदालत ने कानूनी कमियों को आधार बनाते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया।

अदालत की कड़ी टिप्पणी और पुलिस की बड़ी चूक

मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी को मुंबई लाने से पहले दिल्ली की किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। इस गंभीर चूक पर टिप्पणी करते हुए मजिस्ट्रेट ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपी को दिल्ली से सीधे इस कोर्ट में खींच लाई, जबकि नियम यह है कि उसे पहले वहां की स्थानीय और नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था। अदालत ने यह भी नोट किया कि जांच एजेंसी ने अपने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी संतोषजनक कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिससे यह समझ आ सके कि इस अत्यंत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया।

बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें और विरोध

दूसरी ओर, आरोपी आर्यन दीपक जैन की तरफ से अदालत में वरिष्ठ वकील अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन पेश हुए। इन वकीलों ने पुलिस द्वारा मांगी गई कस्टडी का पुरजोर विरोध किया और बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले कानून के मुताबिक जरूरी नोटिस तक नहीं दिया गया था और न ही उसे उसकी गिरफ्तारी की स्पष्ट वजह बताई गई थी। वकीलों ने यह भी सनसनीखेज दावा किया कि आरोपी को बेहद गोपनीय और संदिग्ध तरीके से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली की सीमा से बाहर जबरन ले जाया गया।

शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने और जल्दबाजी के आरोप

बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता यानी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और इसी के दबाव में आकर पुलिस अधिकारियों ने इतनी जल्दबाजी में यह सारी कार्रवाई की है। आरोपी के वकीलों का यह भी कहना था कि उनके मुक्किल ने वास्तव में कोई भी अपराध नहीं किया है और अगर पहली नजर में इस मामले के तथ्यों को देखा जाए, तो एफआईआर में लगाई गई धाराएं इस पर लागू ही नहीं होती हैं। वकीलों के इन मजबूत तर्कों ने अदालत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पुलिस ने सचमुच कानून के दायरे से बाहर जाकर काम किया है।

गिरफ्तारी से जुड़े नियमों और बीएनएसएस की धारा का उल्लंघन

गिरफ्तारी के समय अपनाए गए नोटिस और अन्य कानूनी पहलुओं पर बात करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी पर जिन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं, उनमें अधिकतम सात साल तक की कैद या सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 35 की उपधारा 1 के खंड बी के तहत दिए गए सभी जरूरी नियमों का सख्ती से पालन करे। इसमें यह बताना भी शामिल है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करना आखिर क्यों जरूरी है और इसकी ठोस वजह क्या है।

न्यायालय का अंतिम आदेश और आरोपी की रिहाई

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस रिकॉर्ड से यह कहीं भी साफ नहीं होता है कि जांच अधिकारी ने इन तमाम जरूरी और अनिवार्य कानूनी नियमों का संतोषजनक तरीके से पालन किया था। मजिस्ट्रेट का यह मानना था कि सिर्फ यह कह देना कि मामले में आगे की जांच करने की जरूरत है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसकी स्वतंत्रता छीनने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता और खासकर तब जब गिरफ्तारी से जुड़े बुनियादी कानूनी नियमों का ही पालन न किया गया हो। इन्ही तमाम कमियों और कानूनी खामियों के आधार पर अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया और उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया।