यूपी में वोटर लिस्ट विवाद पर सियासत तेज, योगी के दावे और आंकड़ों का सच

उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को लेकर राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस पूरे विवाद के केंद्र में विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया है जिसके बाद बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटने और नए नाम जुड़ने के आंकड़े सामने आए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक दावे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद राज्य में एक करोड़ सत्ताईस लाख हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची से गायब हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर जो लोग पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल हैं, उनके नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो गए। इसके साथ ही उन्होंने करीब पचपन लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और अठारह साल से ऊपर के लगभग चार लाख पचास हजार युवाओं के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं होने का गंभीर मुद्दा उठाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान और कब उठा यह मुद्दा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले तीस अक्टूबर 2026 को लखनऊ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में इस संवेदनशील मुद्दे को इतने स्पष्ट आंकड़ों के साथ सार्वजनिक मंच पर उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि एक करोड़ सत्ताईस लाख हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे बूथ स्तर पर जाकर वोटर लिस्ट की पूरी तरह से जांच करें और जिन पात्र मतदाताओं के नाम किसी भी वजह से छूट गए हैं, उन्हें दोबारा जुड़वाने में पूरी मदद करें। इसके लिए उन्होंने पार्टी के तमाम सांसदों, विधायकों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी विशेष जिम्मेदारी सौंपने की बात कही और हालांकि इससे पहले भी वह विभिन्न मंचों से इस तरह की गड़बड़ियों की ओर इशारा कर चुके थे, लेकिन तीस अक्टूबर को दिए गए उनके बयान के बाद यह मामला मुख्य राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।

क्या वाकई इतने बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं? चुनाव आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं

अगर चुनाव आयोग के एसआईआर के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2025 में यह प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुल मतदाताओं की संख्या करीब पंद्रह करोड़ चवालीस लाख थी। इसके बाद जनवरी 2026 में जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, तो यह संख्या घटकर लगभग बारह करोड़ पचपन लाख रह गई। इसका मतलब यह हुआ कि ड्राफ्ट सूची में करीब दो करोड़ नवास्सी लाख नाम गायब थे। इसके बाद दावों और आपत्तियों को दर्ज करने, नोटिस भेजने और सुनवाई की लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। अंततः दस अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस अंतिम सूची में कुल मतदाताओं की संख्या तेरह करोड़ انتालीस लाख चौरासी हजार सात सौबान्वे थी। यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले के मुकाबले अंतिम सूची में कुल मिलाकर लगभग दो करोड़ चार लाख मतदाता कम थे, हालांकि इस पूरी अवधि के दौरान चौरासी लाख अट्ठारह हजार नए नाम भी मतदाता सूची में जोड़े गए थे।

शहरी या ग्रामीण इलाकों में कटे सबसे ज्यादा वोट

विशेष मतदाता पुनरीक्षण के दौरान सबसे ज्यादा नाम उन इलाकों से हटाए गए जो शहरी हैं या तेजी से विकसित हो रहे हैं। चुनाव आयोग की ड्राफ्ट सूची और जिलावार आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि शहरी और महानगरों वाले जिलों में नाम कटने का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी ज्यादा था। जनवरी 2026 में प्रकाशित ड्राफ्ट सूची के अनुसार लखनऊ में लगभग बारह लाख नाम कम हुए, जिसका प्रतिशत लगभग तीस रुपये चौरानवे पैसे था। इसी तरह गाजियाबाद में करीब आठ लाख अठारह हजार नाम कम हुए जो लगभग अट्ठाईस रुपये तिरासी पैसे बैठता है। कानपुर नगर में लगभग नौ लाख नाम कम हुए यानी पच्चीस रुपये पचास पैसे। मेरठ में लगभग छह लाख पैंसठ हजार नाम कम हुए जो चौबीस रुपये छियासठ पैसे था। प्रयागराज में लगभग ग्यारह लाख छप्पन हजार नाम कम हुए यानी चौबीस रुपये चौसठ पैसे। गौतम बुद्ध नगर में लगभग चार लाख सैंतालीस हजार नाम कम हुए जो तेईस रुपये चौरानवे पैसे था और आगरा में लगभग आठ लाख छत्तीस हजार नाम कम हुए जो तेईस रुपये पच्चीस पैसे था। इसके विपरीत ललितपुर, हमीरपुर, पीलीभीत, महोबा और बांदा जैसे ग्रामीण और पिछड़े जिलों में नाम कटने का अनुपात काफी कम रहा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर नाम कटने की मुख्य वजह लोगों का रोजगार या अन्य कारणों से दूसरे शहरों में पलायन करना, अस्थायी निवास और सत्यापन के समय घरों पर ताला मिलना था।

पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट में अंतर का रहस्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे में पंचायत की मतदाता सूची का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। उनका कहना था कि पंचायत चुनाव की सूची में जिन लोगों के नाम मौजूद हैं, वे विधानसभा की वोटर लिस्ट से गायब हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विधानसभा और पंचायत की मतदाता सूचियों का आपस में मिलान कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि ग्रामीण पंचायत की सूची और विधानसभा की सूची के बीच लगभग दो करोड़ अड़तीस लाख मतदाताओं का बड़ा अंतर सामने आया है। हालांकि यहां यह समझना बेहद आवश्यक है कि दोनों सूचियों को तैयार करने वाली संस्थाएं एक नहीं हैं और पंचायत चुनाव की मतदाता सूची उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है, जबकि विधानसभा चुनाव की सूची भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है और उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। दोनों सूचियों की अर्हता तिथि और उन्हें तैयार करने का समय भी अलग-अलग होता है। पंचायत की सूची एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गई थी, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में साल में चार अलग-अलग अर्हता तिथियों यानी एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर के आधार पर पात्र मतदाताओं को शामिल किए जाने का प्रावधान है।

इसके अलावा शहरी निकायों की मतदाता सूची का मामला भी अलग है। शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूची आखिरी बार साल 2023 में प्रकाशित की गई थी, जबकि विधानसभा की सूची उससे कहीं अधिक अद्यतन है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची में लगभग दस करोड़ बीस लाख मतदाता हैं, जबकि पंचायत की सूची में यह संख्या बारह करोड़ अट्ठावन लाख है, यानी दोनों के बीच लगभग दो करोड़ अड़तीस लाख का अंतर है। वहीं शहरी निकायों की सूची में लगभग चार करोड़ तैंतीस लाख मतदाता हैं, जबकि विधानसभा की शहरी सूची में लगभग तीन करोड़ छत्तीस लाख मतदाता हैं, जहां करीब सत्तानवे लाख का अंतर दिखाई देता है। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि दोनों सूचियों के बीच का यह पूरा अंतर केवल पात्र मतदाताओं के छूट जाने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनमें मृत लोग, दूसरी जगहों पर स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लोग, डुप्लीकेट नाम और अपात्र लोग भी शामिल हो सकते हैं।

एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग की कार्रवाई और आंकड़े

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन का काम कराया था और जनवरी 2026 में जब ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी, तब दो करोड़ नवास्सी लाख नाम ऐसे थे जो मौके पर नहीं मिले थे। इनमें से छियालीस लाख तेईस हजार मतदाताओं को सत्यापन के दौरान मृत पाया गया था और लगभग दो करोड़ सत्रह लाख मतदाताओं के नाम बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ को सत्यापन के दौरान उनके पतों पर नहीं मिले थे। इसके अलावा पच्चीस लाख सैंतालीस हजार नाम ऐसे थे जो एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए यानी डुप्लीकेट थे। इन तमाम कमियों के सामने आने के बाद आयोग ने दावे और आपत्तियां आमंत्रित कीं। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं थे या जिनके रिकॉर्ड में किसी प्रकार की तार्किक विसंगतियां थीं, उन्हें नोटिस जारी किए गए और पूरी सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग चौरासी लाख अट्ठारह हजार नए नाम अंतिम सूची में जोड़े गए, वहीं दूसरी ओर सुनवाई और दावे-आपत्तियों के निस्तारण के दौरान लगभग आठ लाख पंद्रह हजार और नाम सूची से हटा दिए गए।

एसएसआर के तहत चुनाव आयोग की आगामी योजनाएं

एसआईआर की इस लंबी प्रक्रिया के बाद अब चुनाव आयोग ने विशेष सारांश पुनरीक्षण यानी एसएसआर सत्र दो हजार सत्ताईस की तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, उत्तर प्रदेश में एसएसआर के माध्यम से एक करोड़ से अधिक नए मतदाता जोड़े जा सकते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंचायत और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों का विधानसभा की सूची के साथ व्यापक स्तर पर मिलान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस महत्वपूर्ण कार्य में विभिन्न सरकारी विभागों और स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। राशन की दुकानों के संचालक, आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रतिनिधियों को पात्र मतदाताओं की सटीक पहचान करने के काम में लगाया गया है। इस दौरान महिलाओं और युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न शिक्षण संस्थानों और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले युवाओं को भी इसके प्रति जागरूक किया जाएगा और एसएसआर की निर्धारित समय सारणी के अनुसार बारह नवंबर से ग्यारह दिसंबर तक नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अट्ठाइस दिसंबर तक इन सभी का निस्तारण किया जाना है और चार जनवरी दो हजार सत्ताईस को अंतिम मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन किया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और बूथ स्तर पर अभियान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने छूटे हुए मतदाताओं को दोबारा सूची में जोड़ने के लिए कमर कस ली है। पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और संगठन के तमाम पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाने को कहा गया है। बीजेपी ने इस काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए कमल साथी ऐप के इस्तेमाल पर जोर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस मोबाइल ऐप के जरिए ऐसे पात्र लोगों की पहचान करें जिनके नाम सूची से छूट गए हैं और बूथ लेवल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनके नाम तुरंत जुड़वाएं। मुख्यमंत्री योगी ने विशेष रूप से हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के मुद्दे को उठाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता सूची की इन गड़बड़ियों और कटने वाले वोटों का सीधा असर अट्ठाईस शहरी निकाय क्षेत्रों में बीजेपी की चुनावी स्थिति पर पड़ रहा है, जिसे पार्टी किसी भी कीमत पर नजरंदाज नहीं करना चाहती।

अखिलेश यादव के आरोप और सियासी जुबानी जंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक करोड़ सत्ताईस लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और छह नवंबर को अखिलेश यादव ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री को यह कैसे पता चला कि ठीक एक करोड़ सत्ताईस लाख हिंदू मतदाताओं के नाम ही गायब हैं? उन्होंने गहरी आशंका व्यक्त करते हुए सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग ने राज्य के मतदाता सूची का पूरा डेटा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझा कर दिया है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बीच मिलीभगत होने का गंभीर आरोप भी लगाया। उनका मुख्य तर्क यह था कि जब भारत निर्वाचन आयोग ने कभी भी धर्म के आधार पर मतदाताओं का कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक किया ही नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर हिंदू मतदाताओं की इतनी सटीक संख्या कैसे तय कर ली। इस बयानबाजी के बाद राज्य में राजनीतिक पारा और अधिक चढ़ गया है।

बीजेपी का असली सिरदर्द क्या है? दो हजार बाईस के विधानसभा चुनाव नतीजे

यह सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मतदाता सूची के मुद्दे को इतनी अधिक गंभीरता से क्यों ले रही है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण साल दो हजार बाईस के विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं। दो हजार बाईस के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने दो सौ पचपन विधानसभा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थीं जहां जीत और हार का अंतर बेहद कम था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के चुनावी विश्लेषण के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पंद्रह उम्मीदवार ऐसे थे जो मात्र एक हजार से भी कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। इसके अलावा एक सौ इकतीस ऐसे विजेता थे जिनकी जीत का कुल अंतर कुल पड़े वोटों के पांच प्रतिशत से भी कम था और कुछ चुनिंदा सीटों पर तो बीजेपी की जीत का अंतर मात्र कुछ सौ वोटों का ही था। उदाहरण के लिए धामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार राणा मात्र दो सौ तीन वोटों के अंतर से विजयी हुए थे। कुर्सी विधानसभा सीट पर बीजेपी के सकेंद्र वर्मा की जीत का अंतर महज दो सौ सत्रह वोट था। इसी तरह नकुड़ सीट पर बीजेपी के मुकेश चौधरी ने केवल तीन सौ पंद्रह वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर कुछ सौ या कुछ हजार वोटों का यह मामूली अंतर भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पूरा परिणाम पलटने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि यदि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट जाते हैं, तो यह सभी राजनीतिक दलों के लिए गहरी चिंता का विषय बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिन-जिन इलाकों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, वहां समय रहते सभी पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल कराए जाएं ताकि आगामी चुनाव में किसी भी प्रकार के चुनावी नुकसान से बचा जा सके।