देश: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेस, हो सकते हैं कई बड़े ऐलान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India Narendra Modi) द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की विस्तृत जानकारी देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 11 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री अब तक इस पैकेज के चार चरणों का ऐलान कर चुकी हैं। शनिवार को घोषित हुए चौथे चरण के राहत पैकेज में एविएशन समेत कई सेक्टर्स के लिए ऐलान किए गए थे।

शनिवार को जारी हुई चौथी किस्त- स्पेस के क्षेत्र में भारत ने बीते कई साल में अच्छा काम किया है। निजी क्षेत्र को इसमें भागीदार बनने का अवसर दिया जाएगा। निजी सेक्टर इसरो की सुविधाएं ले सकेंगे। नए ग्रहों की खोज या अंतरिक्ष यात्रा में निजी क्षेत्र बढ़कर आगे आए, यह हमारा प्रयास रहेगा। 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग में देंगी। लेकिन शेष क्षेत्र में 20-20 फीसदी ही रहेगा। इसके लिए लगभग 8100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पावर सेक्टर में कुछ बदलाव होंगे। उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली होगी, बिजली कंपनियों का नुकसान उपभोक्ता को नहीं झेलना पड़ेगा। बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। पावर जेनरेशन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इनका चयन भी उसी आधार पर होगा, जिससे कि वो अच्छी सुविधाएं दे सके। यूनियर टेरेटेरी में पावर डिस्कॉम का निजीकरण पहले होगा। बताए बिना बिजली कट जाती है तो कंपनी पर जुर्माना लगेगा।

सरकार का डिफेंस प्रोडक्शन पर खास जोर होगा। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर फोकस होगा। डिफेंस सेक्टर के हथियारों की लिस्ट तैयार होगी। डिफेंस उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जाएगा। डिफेंस उपकरणों को देश में बनाने की पहल होगी। चुनिंदा हथियारों की खरीद सिर्फ सरकार करेगी। कुछ डिफेंस प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रोक लगेगी। इससे डिफेंस इंपोर्ट में कमी लाने में मदद मिलेगी। हथियारों को लेकर विदेशों पर निर्भरता घटेगी। इंपोर्ट न करने वाले हथियारों की लिस्ट बनेगी । डिफेंस में FDI सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करेंगे। ऑटोमेटिक रूट से डिफेंस में FDI सीमा बढ़ेगी।

शुक्रवार को जारी हुई तीसरी किस्त- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जबकि PM मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये दिए गए।

वहीं पशुधन के लिए 13,343 करोड़ का प्रावधान किया गया। FM ने डेयरी उद्योग के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया। हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जबकि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

अब सभी तरह की सब्जियों के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी गई। जिसके लिए सब्जियों के लिए सप्लाई चेन पर 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव होगा। किसानों को बेहतर दाम के लिए नया कानून बनेगा। बुआई से पहले अच्छे भाव का भरोसा के लिए कानून होगा।

पहली और दूसरी किस्त-  बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान उन्‍होंने MSME से लेकर, रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे किसानों, प्रवासी मजूदरों और स्ट्रीट वेंडर्स और शहरी गरीब सहित समाज के निचले तबके के लोगों के लिए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के रूप में मोदी सरकार ने गरीबों की मदद करने की कोशिश की है। आज मैं फिर से कई कदमों की घोषणा कर रही हूं।