हरियाणा: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019: कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 300 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली फ्री

Haryana Assembly Election | कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 (Haryana Assembly Election 2019) का घोषणा पत्र जारी कर दिया है. हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाब नबी आज़ाद (Gulam Nabi Azad) और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा (Kumari Shelja) मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया. इस दौरान मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन किरण चौधरी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल मौजूद रहे.

घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. सैलजा ने कहा समय कम था लेकिन मेहनत के साथ घोषणा पत्र तैयार किया है. कांग्रेस नेताओं ने संकल्प पत्र का विमोचन किया.

सभी वादों को किया जाएगा पूरा

कुमारी शैलजा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा. रोजगार बढ़ाने पर जोर देंगे. घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. वहीं खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मौजूद सरकार पब्लिसिटी में हीरो और काम में जीरो है. वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार काम करने में हीरो है औऱ पब्लिसिटी में जीरो है.

बीजेपी के राज में बढ़ा अपराध

खट्टर सरकार पर आरोप लगाते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि  बीजेपी के राज में 36 प्रतिशत अपराध बढ़ा है. वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में घोटाले ही घोटाले हुए. हरियाणा का किसान बीजेपी के राज में त्रस्त है. हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है. वहीं उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर और महिलाएं हमारी सरकार बनाएंगे.

कांग्रेस के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें-

हर जिले में एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज बनेगा

10वीं के छात्रों को 12 हजार और 12वीं के छात्रों को 15 हजार रुपये सालाना वजीफा

हर सरकारी संस्थान में मुफ्त वाई-फाई जोन बनाया जाएगा

अध्यापक भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा

300 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली फ्री

300 यूनिट से अधिक पर रेट आधा होगा

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आऱक्षण दिया जाएगा

हरियाणा रोडवेज में महिलाओं को मुफ्त यात्रा

गर्भवति महिलाओं को बच्चे के जन्म पर 3500 रुपये प्रतिमाह

बच्चे का 5 साल का हो जाने तक 5 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा

नगर पालिका नगर निगम और नगर परिषदों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा

विधवा महिलाओं विकलांग तलाकशुदा अविवाहित महिलाओं को ₹51 सौ प्रति माह पेंशन देंगे

बीपीएल महिलाओं को हर महीने ₹2000 चुल्हा खर्च के तौर पर दिए जाएंगे

अनुसूचित जाति के लिए एससी कमिशन का पुनर्गठन किया जाएगा

पिछड़ी जातियों की क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर आठ लाख किया जाएगा