Haryana Politics: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही राज्य की ग्रुप C और D भर्ती में भी उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। वहीं, अपना बिजनेस करने के लिए बिना ब्याज के लोन भी दिया जाएगा। इस ऐलान से माना जा रहा कि राज्य के नौजवान अग्निवीर भर्ती को लेकर उत्साहित होंगे।
सरकार ने क्या- क्या दिएहरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही राज्य की ग्रुप B और C भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप C भर्ती में 5 फीसदी और ग्रुप बी में 1% आरक्षण दिया जाएगा।। वहीं, अगर कोई अग्निवीर जवान अपना बिजनेस करना चाहे तो उसे अपना काम शुरू करने पर 5 लाख तक का बिना ब्याज कर्ज दिया जाएगा। साथ ही कंपनियों के लिए भी कहा कि अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक सैलरी देती है, तो हमारी सरकार उस कंपनी को 60,000 रुपये प्रति वर्ष की सब्सिडी देगी...'
संसद में उठा था मुद्दाहरियाणा सरकार का ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब अग्निवीर योजना का मुद्दा संसद में उठा था। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए कहा था कि मैं अग्निवीर परिवार से मिला हूं अग्निवीर जवान को केंद्र सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती। अग्निवीर जवान यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। इस योजना को लेकर युवकों के मन में डर व्याप्त है। इस पर राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के अग्निवीर भर्ती योजना के दावों को सिरे से नकारा था। उन्होंने कहा था कि ये योजना 158 संगठनों से राय लेने के बाद शुरू किया गया। साथ ही कहा था ये योजना कई देशों में चल रही है।
क्या है अग्निवीर योजना?केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लांच किया, इसके तहत युवाओं को कुछ साल के लिए युवाओं को डिफेंस से जोड़ा जाता है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में आई इस योजना के तहत भर्ती जवानों को अग्निवीर नाम दिया गया। इसमें कुल 4 साल के लिए युवकों को भर्ती किया जाता है, इसके अलावा, जवानों को 4 और सालों के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसमें यह भी है कि सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों नियमित सेना में भर्ती किया जाएगा, जबकि बाकी 75 फीसदी अग्निवीरों को एक बड़ी राशि के साथ स्किल सर्टीफिकेट दिया जाएगा जिससे वह अपने क्षमतानुसार काम ढूंढ सकें।