इंडिया: कश्मीर पर 15 साल का 65 सौ करोड़ का ब्लूप्रिंट तैयार विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता: अमित शाह

नई दिल्ली | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि हमारे पास कश्मीर (Kashmir) के विकास के लिये 15 साल का 65 सौ करोड़ का ब्लूप्रिंट (Blueprint) तैयार है. इस पर देश के अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं.

मुझे लगता है कि ब्लूप्रिंट के आधार पर कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) का, एजुकेशन (Education) का, हेल्थ सेक्टर (Health sector) का, इंडस्ट्री का, टूरिज्म का सारा विकास होता है तो कश्मीर को विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता है. इन चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा हर्डल अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35 ए था, वो हट चुका है.

गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात न्यूज18 नेटवर्क ग्रुप के एडिटर-इन-चीफ राहुल जोशी को दिए एक खास इंटरव्यू में कही. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर के विकास की विस्तृत योजना के बारे में किसी चैनल को जानकारी दी है.

अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ विकास शुरू होगा

शाह ने कहा, 'मैं मानता हूं कि आतंकवाद को मूल से नष्ट करने का काम अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साथ शुरू हुआ है. इस दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है. दूसरा, राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं था. आर्टिकल 370 का उपयोग करके वहां एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं बनाया गया था. आज देश के सारे कानून वहां लागू हो रहे हैं. ईडी को भी यहां जांच करने के सर्वाधिकार प्राप्त हैं. इनकम टैक्स को भी है और एसीबी भी बनी है.

राज्य में भ्रष्टाचार पर कसेगी नकेल

शाह ने कहा कि अब राज्य में भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी. जो पैसा केंद्र से जम्मू-कश्मीरजाता है वह पूरा का पूरा जनता के कामों में खर्च होगा. इससे डेवलपमेंट बढ़ने वाला है. दूसरा बजट का एक बड़ा हिस्सा 73वें संशोधन के साथ स्थानीय इकाइयों के चुनाव के लिए अलॉट होता था, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुआ. चुनाव करवाते ही नहीं थे. तहसील, पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव होते ही नहीं थे. अब क्योंकि 73 और 74वां संशोधन अप्लाई हो गया है तो नियमित रूप से सरपंच के चुनाव कराने पड़ेंगे.

अभी ब्लॉक्स के चुनाव चल रहे हैं और एक बहुत बड़ी राशि कश्मीर जैसे राज्य में मतलब 65सौ करोड की राशि सीधे पंचायती राज के हाथ में जाएगी. इससे भी गांव के विकास को बल मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में अभी ब्लॉक विकास परिषद चुनाव चल रहे हैं. ऐसे समय में केंद्र सरकार ने पंचायतों के लिए सीधे 6,500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी है.

कश्मीर को मिल चुका है स्पेशल पैकेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के विकास के लिये विशेष पैकेज दे चुके हैं, लेकिन तब राज्य की सरकार ने उस पर काम नहीं किया, जो भी किया भ्रष्टाचार किया. इसके बाद हम कश्मीर के विकास के लिए ब्लुप्रिंट के साथ आये हैं. उन्होंने कहा कि जब पैसा होगा तो पंचायत यह तय कर सकेंगी कि कौन सा काम करना है और किस काम को प्रमुखता से किया जाना चाहिए. कहां पर पैसे को खर्च करना है. चाहे यह खर्च स्कूल के निर्माण पर हो, पीने के पानी पर हो, स्वच्छता पर हो सकता है. जब कोई गांव अपनी प्राथिमकता तय करता है तो विकास की गति बढ़ती है.

J-K का अगला मुख्यमंत्री यहां  की नजता तय करेगी

शाह से जब कश्मीर के हालात पर पूछा गया कि वहां शांति फिर से लौट रही है क्या? इस पर शाह ने कहा कि निकट भविष्य में वहां शांति की संभावना है. अगर राज्य का हर नागरिक सहयोग करता है तो वहां जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएंगी. केंद्रीय मंत्री से यह पूछने पर कि सेब से लदे वाहनों व उनके चालकों और सेब व्यापारियों को आतंकी निशाना बन रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमले नियमित रूप से नहीं हो रहे हैं. फिर भी हम ऐसे अपराध पर रोक लगाने का काम करेंगे.शाह से जब यह पूछा गया कि क्या जम्मू-कश्मीर का भावी मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम हो सकता है तो उन्होंने कहा कि यह तो कश्मीर के लोग तय करेंगे कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा.