देश: किसानों के लेकर पीएम मोदी ने कहा- समाज में इस बात को लेकर भ्रम फैला हुआ है...

UP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के लिए सोमवार को वाराणसी पहुंचे। वह देव दीपावली उत्सव में शामिल होंगे। देव दीपावली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस वर्ष गंगा नदी के दोनों किनारों पर 15 लाख दीप जलाकर देव दीपावली मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक क्रूज पर चेतराम घाट पर जाएंगे और वहां से एक शानदार लेजर शो भी देखेंगे।

नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प दिए, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले ऐसा होता था कि अगर कोई सरकार के फैसले को पसंद नहीं करता था, तो इसका विरोध किया गया था, लेकिन कुछ समय के लिए हम देखेंगे कि यह कहा गया है कि अब भ्रम फैलाने की बजाय आशंका जताई जा रही है विरोध के आधार पर। यह गाली है कि निर्णय ठीक है लेकिन बाद में हो सकता है। समाज में इस बात को लेकर भ्रम फैला हुआ है कि अभी तक क्या नहीं हुआ, जो कभी नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों से किसानों के साथ छल किया है।

वाराणसी में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के 5 वर्षों में, पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये का धान खरीदा था, लेकिन बाद के 5 वर्षों में, हमने धान के एमएसपी के रूप में किसानों को 5 लाख करोड़ रुपये भेजे हैं। । यानी, किसान का लगभग ढाई गुना ज्यादा पैसा अब पहुंच चुका है, अब आप ही बताइए कि अगर मंडियों और एमएसपी को हटाना ही था, तो उन्हें ताकत देने के लिए इतना निवेश क्यों करना चाहिए? हमारी सरकार मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है।

किसान को बड़े बाजार से फायदा होना चाहिए: पीएम

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के कृषि उत्पाद दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। क्या किसान को इस बड़े बाजार और उच्च मूल्यों तक पहुंच नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन-देन पर विचार करता है, तो उसे कहां रोका गया है? इससे पहले, बाजार के बाहर लेनदेन अवैध थे। ऐसी स्थिति में छोटे किसानों को धोखा दिया गया, विवाद हुआ। अब छोटा किसान भी बाजार से बाहर होने वाले हर सौदे पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। किसान को धोखे से नए विकल्प और कानूनी संरक्षण भी मिला है। सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून और नियम बनाती हैं। यदि नीतियों और कानूनों का समर्थन किया जाता है, तो कुछ प्रश्न स्वाभाविक भी हैं। यह लोकतंत्र का एक हिस्सा है और भारत में एक जीवित परंपरा रही है।