PM Security Case: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच, NIA ऑफिसर-DGP चंडीगढ़ भी कमेटी में; केंद्र और पंजाब की जांच बंद

पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुआई वाली कमेटी करेगी। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के IG, चंडीगढ़ के DGP, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के ADGP सिक्योरिटी शामिल हाेंगे। कमेटी मेंबर्स की डिटेल जानकारी और नाम सुप्रीम कोर्ट के कुछ देर बाद जारी होने वाले आदेश में दिए जाएंगे।

चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुआई वाली बेंच ने सोमवार को यह आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की जांच कर रही केंद्र और पंजाब सरकार की कमेटियों को जांच आगे न बढ़ाने के लिए कहा है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि PM के दौरे पर ब्लू बुक के हिसाब से सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। राज्य में DGP की देखरेख में रूट पर सुरक्षा इंतजाम किए जाने थे, लेकिन इसमें चूक हुई। इस मामले में पंजाब के अफसरों को नोटिस दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पंजाब ने कहा- केंद्र अफसरों को धमका रहा

पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र अफसरों को नोटिस भेजकर धमका रहा है। अगर कोई अफसर जिम्मेदार है, तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह के आरोप न लगाए जाएं। पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की मांग की।

HC के रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रखवाए गए थे PM दौरे के रिकॉर्ड

पिछली सुनवाई में SC ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को PM विजिट का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने को कहा था। इसके लिए उन्हें NIA के IG संतोष रस्तोगी और चंडीगढ़ पुलिस की मदद भी दी गई थी। यह मामला 5 जनवरी का है। जब PM मोदी पंजाब में चुनावी रैली को संबोधित करने फिरोजपुर जा रहे थे। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया, जिससे प्यारेआणा गांव के फ्लाईओवर पर उनके काफिले को 15 से 20 मिनट के लिए रुकना पड़ा, जिसके बाद वह बठिंडा वापस लौट आए।

केंद्र और राज्य भी कर रहा था जांच

PM मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार भी जांच कर रही थी। केंद्र ने इसके लिए सुरक्षा सचिव की अगुआई में इंटेलिजेंस ब्यूरो और SPG अफसरों की टीम बना रखी थी। वहीं, पंजाब सरकार ने सेवामुक्त जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह सचिव अनुराग वर्मा की टीम बनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने पर लगाई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट में राज्य के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कहा था कि वह चूक की जांच करवा रहे हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह का कहना था कि चूक की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का शामिल होना जरूरी है।

वहीं केंद्र के सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) का भी जिक्र किया था, जिसने इस संबंध में वीडियो भी जारी किया था। केंद्र ने भी इसकी जांच कमेटी बनाने की बात कही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, यानी आज तक की सुनवाई से पहले किसी पर कार्रवाई न करने को कहा था।

पंजाब में DGP और SSP को हटाया गया

PM की सुरक्षा चूक की बहस के बीच पंजाब के कार्यकारी DGP सिद्धार्थ चट्‌टोपाध्याय को हटाया जा चुका है। उनकी जगह वीके भवरा को नया DGP बनाया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने फिरोजपुर के SSP हरमनदीप सिंह का भी ट्रांसफर कर दिया है।