Bihar Elections: तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा: सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे 30 हजार, किसानों को मुफ्त बिजली

Bihar Elections - तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा: सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे 30 हजार, किसानों को मुफ्त बिजली
| Updated on: 04-Nov-2025 10:27 AM IST
बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है, और आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जनता से कई बड़े और लुभावने वादे किए हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और इस बार 20 साल से सत्ता में काबिज सरकार को उखाड़ फेंकेगी और तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार अभियान के दौरान पूरे बिहार का दौरा किया है और जनता के बीच अपनी पार्टी की नीतियों और वादों को पहुंचाया है। उनके इन वादों को चुनाव के अंतिम चरण में मतदाताओं को आकर्षित करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

महिलाओं के लिए 'माई बहिन योजना' और 30 हजार रुपये का वादा

तेजस्वी यादव ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'माई बहिन योजना' के तहत एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो सरकार गठन के ठीक दो महीने बाद, यानी 14 जनवरी को, हर महिला के खाते में 30 हजार रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि एक साल के लिए प्रति माह ढाई हजार रुपये के हिसाब से दी जाएगी, जिसे एक साथ देने का प्रावधान किया गया है ताकि महिलाओं को इसका तत्काल लाभ मिल सके। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम प्रदान करना है। यह वादा विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से। कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिलाओं से जुड़े एक और महत्वपूर्ण वादे में, तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों और कम्युनिटी मोबिलाइजरों को स्थायी करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर इन सभी को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें हर महीने 2 हजार रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। जीविका दीदियां बिहार में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं, और उनके स्थायीकरण का वादा उनके लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने जैसा है। यह कदम इन महिलाओं के जीवन में स्थिरता और सम्मान लाने का प्रयास करेगा, जो राज्य के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं।

जीविका दीदियों और कम्युनिटी मोबिलाइजरों को स्थायीकरण

सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना और गृह जिले के पास पोस्टिंग

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी तेजस्वी यादव ने महत्वपूर्ण वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) को फिर से लागू किया जाएगा। यह सरकारी कर्मचारियों की एक प्रमुख मांग रही है, और। इस वादे से उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी वादा किया कि सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के दायरे में की जाएगी। यह कदम कर्मचारियों को अपने परिवार के करीब रहने और काम के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और संतुष्टि में वृद्धि हो सकती है।

किसानों को मुफ्त बिजली और एमएसपी पर अतिरिक्त भुगतान

किसानों के लिए तेजस्वी यादव ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकार किसानों से प्रति यूनिट 55 पैसे लेती है, जिसे उनकी सरकार बनने पर शून्य कर दिया जाएगा और यह वादा किसानों के लिए खेती की लागत को कम करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भरता अधिक है। इसके अलावा, उन्होंने धान और गेहूं की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त भुगतान की भी घोषणा की। धान के लिए एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। यह किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा और उनकी आय में वृद्धि करेगा।

पैक्स प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा और मानदेय

किसानों से जुड़े एक अन्य वादे में, तेजस्वी यादव ने पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा देने का ऐलान किया है और इसके साथ ही, पैक्स अध्यक्षों को मानदेय भी दिया जाएगा। पैक्स समितियां ग्रामीण स्तर पर किसानों को ऋण और अन्य कृषि सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें जनप्रतिनिधि का दर्जा देने और मानदेय देने से उनकी भूमिका को और अधिक सशक्त। बनाया जाएगा और वे किसानों के हितों के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

बदलाव का मूड और महागठबंधन का घोषणा पत्र

तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार के दौरान लगातार इस बात पर जोर दिया है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और उन्होंने कहा कि लोग 20 साल से सत्ता में काबिज सरकार से ऊब चुके हैं और एक नई दिशा की तलाश में हैं। इससे पहले, महागठबंधन ने 'तेजस्वी प्रण' नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया गया था। ये सभी वादे बिहार के विभिन्न वर्गों को लक्षित करते हैं, जिनमें युवा, महिलाएं, किसान और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, और इनका उद्देश्य राज्य में एक मजबूत और समावेशी विकास मॉडल स्थापित करना है और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन किए गए ये वादे मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का अंतिम प्रयास हैं।

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