बिहार में 15 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड, जन शिकायतों की अनदेखी पड़ी भारी, जानें मुख्य अपडेट

बिहार में जन शिकायतों के निवारण और समाधान में गंभीर लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अत्यंत कड़ा रुख अपना लिया है। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के दौरान अपनी ड्यूटी में कथित कोताही और जन शिकायतों की अनदेखी करने के आरोप में कुल 15 सरकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में इस बड़ी कार्रवाई की पुष्टि की गई है। सरकार के इस सख्त कदम से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और लापरवाह कर्मियों में भारी खलबली देखने को मिल रही है।

कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हुए निलंबित

बिहार में जिन 15 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उनमें विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी और मैदानी स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। इनमें अंचल अधिकारी यानी सीओ, बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ, और विभिन्न इंजीनियरों के अलावा अन्य कई जिम्मेदार पदों पर तैनात लोग शामिल हैं। इन सभी पर मुख्य रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित सरकारी जिम्मेदारियों को निभाने में घोर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया गया है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जनता के कार्यों में इस तरह की बाधा और टालमटोल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की दोटूक चेतावनी

इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने अपनी प्रशासनिक जवाबदेही को पूरी तरह सुनिश्चित करने और आम जनता की तमाम शिकायतों का एक तय समय सीमा के भीतर निपटारा करने का कड़ा निर्देश जारी किया है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी अधिकारियों को आम नागरिकों के साथ बेहद सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करना चाहिए ताकि किसी को भी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

पटना के कैबिनेट सचिवालय में लगती है राज्य स्तरीय अदालत

मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक, बिहार सरकार का मूल उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, निष्पक्ष और तय सीमा के भीतर निवारण करना है। इसके लिए राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक और कड़े दिशा-निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और बयान में यह भी बताया गया है कि इन विशेष 'सहयोग शिविरों' के माध्यम से अब तक बड़ी संख्या में आम जनता की समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने और उनकी शिकायतों का निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही इस विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद पटना स्थित कैबिनेट सचिवालय में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय 'सहयोग' कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं।

पूर्व में BPSC अधिकारी पर भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

बिहार में प्रशासनिक लापरवाही या अनुशासनहीनता के खिलाफ सरकार की यह सख्ती कोई पहली बार देखने को नहीं मिली है और कुछ महीने पहले की एक अन्य घटना में भी बिहार सरकार ने सख्त एक्शन लिया था। छात्रों के एक बड़े प्रदर्शन के दौरान एक बेहद विवादित बयान देना बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार को बहुत महंगा पड़ गया था। उनका एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे मामले का खुद संज्ञान लिया था। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का स्पष्ट निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री ने उस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग को इस पूरे मामले में तुरंत और कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। " इस बेहद आपत्तिजनक बयान पर जब चारों तरफ भारी विवाद बढ़ा और चौतरफा तीखी आलोचना हुई, तब अधिकारी ने अपना बचाव करते हुए खेद जताया था और सफाई दी थी कि उनका इरादा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। बहरहाल, ताज़ा मामले में 15 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि जनहित के मामलों में सरकार किसी भी स्तर पर कोताही सहन करने के मूड में नहीं है।