Zoom News : Feb 17, 2021, 05:33 PM
Delhi: पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की ओर से प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। इसके साथ ही, रोस एवेन्यू कोर्ट ने प्रिया रमानी को मानहानि मामले में बरी कर दिया है।
अदालत ने कहा, 'यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मारता है, एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को किसी के सम्मान की कीमत पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है, महिलाओं को दशकों बाद भी शिकायत करने का अधिकार है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ एक व्यक्ति का यौन शोषण भी किया जा सकता है। ।राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, 'पीड़िता को सालों से नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। महिला को किसी भी समय और कहीं भी अपने साथ हुए अपराध के बारे में बोलने का अधिकार है। दशकों बाद भी, एक महिला अपने खिलाफ होने वाले अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकती है। यौन शोषण अपराध के खिलाफ आवाज उठाने पर महिला को सजा नहीं दी जा सकती।कोर्ट के फैसले के बाद प्रिया रमानी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इसके लिए अपने वकील और अपनी टीम को धन्यवाद दिया। प्रिया रमानी ने कहा, "मैं इस फैसले के लिए अपने वकील को धन्यवाद देती हूं। महान टीम।"पिछले हफ्ते अकबर द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों पक्षों में बहस खत्म हो गई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रॉस एवेन्यू कोर्ट में बहस के दौरान एमजे अकबर की वकील गीता लूथरा ने दलील दी कि यह मामला यौन उत्पीड़न का नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है।उसी समय, प्रिया रमानी ने अपने वकील रेबेका जॉन के माध्यम से अदालत को बताया कि यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति कैसे उच्च प्रतिष्ठा का हो सकता है, कोई भी केवल किताबें लिखकर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। मीटू मावमेंट के दौरान, रमणी ने अकबर के बारे में ट्वीट किया था, जिसके बाद अकबर ने 15 अक्टूबर 2018 को रमणी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।MeToo अभियान के तहत, पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर उनके साथ काम करने वाली महिला पत्रकारों द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। करीब 20 महिला पत्रकारों ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। अकबर को इसके कारण अपने मंत्री पद से भी त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद, एमजे अकबर ने सबसे पहले पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
अदालत ने कहा, 'यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मारता है, एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को किसी के सम्मान की कीमत पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है, महिलाओं को दशकों बाद भी शिकायत करने का अधिकार है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ एक व्यक्ति का यौन शोषण भी किया जा सकता है। ।राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, 'पीड़िता को सालों से नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। महिला को किसी भी समय और कहीं भी अपने साथ हुए अपराध के बारे में बोलने का अधिकार है। दशकों बाद भी, एक महिला अपने खिलाफ होने वाले अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकती है। यौन शोषण अपराध के खिलाफ आवाज उठाने पर महिला को सजा नहीं दी जा सकती।कोर्ट के फैसले के बाद प्रिया रमानी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इसके लिए अपने वकील और अपनी टीम को धन्यवाद दिया। प्रिया रमानी ने कहा, "मैं इस फैसले के लिए अपने वकील को धन्यवाद देती हूं। महान टीम।"पिछले हफ्ते अकबर द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों पक्षों में बहस खत्म हो गई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रॉस एवेन्यू कोर्ट में बहस के दौरान एमजे अकबर की वकील गीता लूथरा ने दलील दी कि यह मामला यौन उत्पीड़न का नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है।उसी समय, प्रिया रमानी ने अपने वकील रेबेका जॉन के माध्यम से अदालत को बताया कि यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति कैसे उच्च प्रतिष्ठा का हो सकता है, कोई भी केवल किताबें लिखकर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। मीटू मावमेंट के दौरान, रमणी ने अकबर के बारे में ट्वीट किया था, जिसके बाद अकबर ने 15 अक्टूबर 2018 को रमणी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।MeToo अभियान के तहत, पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर उनके साथ काम करने वाली महिला पत्रकारों द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। करीब 20 महिला पत्रकारों ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। अकबर को इसके कारण अपने मंत्री पद से भी त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद, एमजे अकबर ने सबसे पहले पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।