Zoom News : Dec 02, 2020, 04:11 PM
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश अंतर-जातीय अंतर-धार्मिक विवाह प्रोत्साहन नियम 1976 को समाप्त करने जा रही है। इस योजना के तहत, अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह के लिए सरकार को नकद में 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया था। अब यूपी सरकार इस योजना को बंद करने पर विचार कर रही है। यूपी सरकार का यह फैसला तब सामने आया है जब हाल ही में राज्य सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लव जिहाद के लिए अध्यादेश लाया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार इस 44 साल पुरानी योजना को समाप्त करने जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय एकता विभाग द्वारा शुरू की गई थी।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले 11 जोड़ों ने पिछले साल इस योजना का लाभ उठाया और प्रत्येक को 50,000 रुपये मिले। लेकिन इस वर्ष इस योजना के तहत कोई राशि जारी नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन के पास 4 एडवांस भी आए हैं, लेकिन ये आवेदन लंबित हैं। यूपी सरकार के अनुसार, अब जब राज्य सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है, तो इस योजना पर पुनर्विचार किया जाएगा।बता दें कि यूपी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के आरोपों के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है। यह कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है।
बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए, अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी के दो साल के भीतर जिला कलेक्टर को आवेदन करना था। जिला प्रशासन इस आवेदन की जांच करता था और इसे यूपी राष्ट्रीय एकता विभाग को भेजता था।यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि यह योजना अभी भी है, लेकिन वह इसके जारी रहने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह अध्यादेश जबरन धर्मांतरण को रोकने और अपने साथियों को धोखा देने वालों को उनकी पहचान छिपाने के लिए दंडित करने के लिए लाई है।टीओआई ने यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी के हवाले से कहा कि नया अध्यादेश अंतर-धार्मिक विवाद को हतोत्साहित नहीं करता है, इसका उद्देश्य अपने सहयोगियों को धोखा देने वालों को दंडित करना और उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करना हो सकता है। हुह। उन्होंने कहा कि कुछ शादियां लोगों को बदलने का जरिया बन गई हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार इस 44 साल पुरानी योजना को समाप्त करने जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय एकता विभाग द्वारा शुरू की गई थी।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले 11 जोड़ों ने पिछले साल इस योजना का लाभ उठाया और प्रत्येक को 50,000 रुपये मिले। लेकिन इस वर्ष इस योजना के तहत कोई राशि जारी नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन के पास 4 एडवांस भी आए हैं, लेकिन ये आवेदन लंबित हैं। यूपी सरकार के अनुसार, अब जब राज्य सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है, तो इस योजना पर पुनर्विचार किया जाएगा।बता दें कि यूपी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के आरोपों के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है। यह कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है।
बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए, अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी के दो साल के भीतर जिला कलेक्टर को आवेदन करना था। जिला प्रशासन इस आवेदन की जांच करता था और इसे यूपी राष्ट्रीय एकता विभाग को भेजता था।यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि यह योजना अभी भी है, लेकिन वह इसके जारी रहने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह अध्यादेश जबरन धर्मांतरण को रोकने और अपने साथियों को धोखा देने वालों को उनकी पहचान छिपाने के लिए दंडित करने के लिए लाई है।टीओआई ने यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी के हवाले से कहा कि नया अध्यादेश अंतर-धार्मिक विवाद को हतोत्साहित नहीं करता है, इसका उद्देश्य अपने सहयोगियों को धोखा देने वालों को दंडित करना और उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करना हो सकता है। हुह। उन्होंने कहा कि कुछ शादियां लोगों को बदलने का जरिया बन गई हैं।