Zoom News : Oct 14, 2020, 04:01 PM
भारतीय रेलवे किसानों की मदद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस श्रृंखला में, अब किसान ट्रेन में फलों और सब्जियों के परिवहन में छूट देने का निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि किसान रेल में फलों और सब्जियों के परिवहन में 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि केंद्र ने मंगलवार को किसान रेल के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का आदेश जारी किया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन-टॉप टू टोटल स्कीम के तहत दी जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि किसान रेल द्वारा सब्जियों और फलों के परिवहन में सब्सिडी 50% तक कम कर दी गई है। किसान अब कम लागत में अपनी उपज नए बाजारों में भेज सकेंगे। जिससे उनकी आय बढ़ेगी।समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, केंद्र के स्व-विश्वसनीय भारत अभियान के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने टमाटर, प्याज और आलू से सभी फलों और सब्जियों (कुल) को कवर करने के लिए पायलट आधार पर ऑपरेशन ग्रीन योजना का छह महीने के लिए विस्तार किया है। (सबसे ऊपर) अपने दायरे में। को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में घोषणा की थी कि 'ऑपरेशन ग्रीन' को 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड के साथ विस्तारित किया जाएगा और इसमें टमाटर, प्याज और आलू के अलावा सभी फल और सब्जियां शामिल होंगी।रेलवे मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि इस कोष के उपयोग के बाद, भारतीय रेलवे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) को उपयोग प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। उसके बाद मंत्रालय रेलवे को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगा। इसीलिए जोनल रेलवे को किसान रेल के माध्यम से पहुँचाए गए फलों और सब्जियों पर तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने के लिए कहा गया है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में, विशेष पार्सल ट्रेन 'किसान रेल' की घोषणा की गई थी।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि केंद्र ने मंगलवार को किसान रेल के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का आदेश जारी किया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन-टॉप टू टोटल स्कीम के तहत दी जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि किसान रेल द्वारा सब्जियों और फलों के परिवहन में सब्सिडी 50% तक कम कर दी गई है। किसान अब कम लागत में अपनी उपज नए बाजारों में भेज सकेंगे। जिससे उनकी आय बढ़ेगी।समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, केंद्र के स्व-विश्वसनीय भारत अभियान के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने टमाटर, प्याज और आलू से सभी फलों और सब्जियों (कुल) को कवर करने के लिए पायलट आधार पर ऑपरेशन ग्रीन योजना का छह महीने के लिए विस्तार किया है। (सबसे ऊपर) अपने दायरे में। को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में घोषणा की थी कि 'ऑपरेशन ग्रीन' को 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड के साथ विस्तारित किया जाएगा और इसमें टमाटर, प्याज और आलू के अलावा सभी फल और सब्जियां शामिल होंगी।रेलवे मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि इस कोष के उपयोग के बाद, भारतीय रेलवे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) को उपयोग प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। उसके बाद मंत्रालय रेलवे को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगा। इसीलिए जोनल रेलवे को किसान रेल के माध्यम से पहुँचाए गए फलों और सब्जियों पर तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने के लिए कहा गया है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में, विशेष पार्सल ट्रेन 'किसान रेल' की घोषणा की गई थी।