Zoom News : Oct 15, 2020, 07:38 AM
Delhi: चीन, रूस और क्यूबा मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के सदस्य चुने गए। हालाँकि, इन देशों के मानवाधिकारों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है और यही कारण है कि कार्यकर्ता उनकी सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। वहीं, सऊदी अरब को UNHRC की सदस्यता नहीं मिल सकी। मंगलवार को आए परिणाम से यह भी साबित होता है कि पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर सऊदी की छवि कितनी खराब हुई है।
चीन और सऊदी अरब के बीच कड़ा मुकाबला होने पर रूस और क्यूबा को निर्विरोध चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार परिषद के एक-तिहाई को बदलने के लिए हर साल चुनाव करती है। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, जिसे अधिकतम दो कार्यकालों के लिए चुना जा सकता है।
UNHRC में, उम्मीदवारों को प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक कोटा के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है। चार देशों को इस बार एशिया-प्रशांत क्षेत्र से चुना जाना था, जिसके लिए पांच देशों ने अपना दावा प्रस्तुत किया था, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था। 193 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया जिसमें पाकिस्तान को 169 वोट मिले, उज्बेकिस्तान को 164, नेपाल को 150, चीन को 139 और सऊदी अरब को केवल 90 वोट मिले। नए सदस्य 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे।
चीन और सऊदी अरब के बीच कड़ा मुकाबला होने पर रूस और क्यूबा को निर्विरोध चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार परिषद के एक-तिहाई को बदलने के लिए हर साल चुनाव करती है। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, जिसे अधिकतम दो कार्यकालों के लिए चुना जा सकता है।
UNHRC में, उम्मीदवारों को प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक कोटा के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है। चार देशों को इस बार एशिया-प्रशांत क्षेत्र से चुना जाना था, जिसके लिए पांच देशों ने अपना दावा प्रस्तुत किया था, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था। 193 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया जिसमें पाकिस्तान को 169 वोट मिले, उज्बेकिस्तान को 164, नेपाल को 150, चीन को 139 और सऊदी अरब को केवल 90 वोट मिले। नए सदस्य 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे।