Zoom News : Oct 08, 2021, 04:02 PM
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अदालत कक्ष में प्रत्यक्ष सुनवाई फिर से शुरू करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि 20 अक्टूबर से बुधवार और बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई वकीलों और वादियों की प्रत्यक्ष मौजूदगी में ही होगी.शीर्ष अदालत पिछले साल मार्च से महामारी के कारण वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही है और कई बार निकाय और वकील मांग कर रहे हैं कि अदालत कक्ष में सुनवाई तुरंत फिर से शुरू हो. देर शाम जारी एक नयी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में शीर्ष अदालत ने कहा कि बार की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए और प्रत्यक्ष माध्यम से सुनवाई को और सुविधाजनक बनाने के लिए निर्णय लिया गया है.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया था. याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग हाई कोर्ट के उन प्रशासनिक आदेशों को चुनौती दी थी, जिनके तहत कोर्ट को सामान्य सुनवाई के लिए खोला गया. याचिकाकर्ता का कहना था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए. कोर्ट की कार्रवाई मिश्रित तरीके से चलनी चाहिए.हाई कोर्ट की कार्रवाई को पूरी तरह किया था सामान्यएसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट एंड एडवोकेट्स ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के 16 अगस्त के प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी थी. इसके तहत 24 अगस्त से हाई कोर्ट की कार्रवाई को पूरी तरह सामान्य कर दिया गया था. संगठन का कहना था कि कोरोना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली सुनवाई के कई फायदे हैं. इसलिए, इसे जारी रहना चाहिए.सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा से कहा, “हम लोग भी वकीलों की कमी महसूस कर रहे हैं. जब वकील सामने खड़े होते हैं, तभी बेहतर सुनवाई हो सकती है. युवा वकील भी वरिष्ठ वकीलों को सुनकर सीख पाते हैं.”थोड़ी देर चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में उत्तराखंड, बॉम्बे, एमपी और केरल हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर दिया था. कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी मसले पर नोटिस जारी किया था.