यूपी चुनाव 2027 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार, सीएम योगी ने दिया बड़ा टारगेट

उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी की एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और राज्य के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य एजेंडा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर को लेकर रणनीति तैयार करना था और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगले एक महीने तक मतदाताओं के नाम जुड़वाने के महाअभियान में पूरी ताकत से जुटने का सख्त निर्देश दिया। पार्टी का मुख्य जोर महिला मतदाताओं, युवाओं और केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी वोटरों पर रहेगा ताकि चुनाव से पहले हर एक समर्थक को मतदान सूची में शामिल किया जा सके।

17 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण का अभियान

उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद आगामी 17 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर शुरू होने जा रहा है। इसे पूरी तरह ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर अपनी संगठनात्मक तैयारियों को और अधिक मजबूत कर दिया है। शुक्रवार को हुई इस अहम बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मौजूदा वोटर लिस्ट की बारीकी से समीक्षा की और जिन लोगों के नाम किसी कारणवश सूची से छूट गए हैं, उन्हें दोबारा जुड़वाने की एक ठोस योजना बनाई। बैठक में मौजूद सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को इस विशेष काम की पूरी जिम्मेदारी और रूपरेखा समझाई गई। पार्टी ने इसके लिए अगले एक महीने का एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। बीजेपी का यह स्पष्ट लक्ष्य है कि जिन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से छूट गए हैं, उन्हें समय रहते प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करके दोबारा जुड़वाया जाए ताकि लोकतांत्रिक अधिकार से कोई वंचित न रहे।

एक महीने तक सारे काम छोड़कर वोटर जोड़ने में जुटें कार्यकर्ता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी एकजुटता के साथ काम करने की कड़ी हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगले एक महीने तक सभी कार्यकर्ता अपने बाकी सारे जरूरी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नया वोटर बनाने और नाम जुड़वाने के इस अभियान में पूरी तरह से जुट जाएं। विशेष रूप से महिला और युवा मतदाताओं पर बहुत बारीकी से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक करोड़ सत्ताईस लाख हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे ऐसे सभी मतदाताओं के नाम बड़ी से बड़ी संख्या में दोबारा जुड़वाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री योगी ने जोर देकर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एसएसआर के तहत नाम जुड़वाने का यह बिल्कुल आखिरी और सुनहरा मौका है। अगर इस तय समय में काम पूरा नहीं किया गया तो भविष्य में पछताना पड़ सकता है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

कमल साथी ऐप के माध्यम से होगी डिजिटल निगरानी

इस बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पूरे अभियान में तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तैयारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आधुनिक कमल साथी ऐप के जरिए सीधे मतदाताओं से संपर्क साधेंगे और उनके नाम सूची में शामिल कराने में पूरी मदद करेंगे। इसके साथ ही, पार्टी द्वारा बूथ स्तर और विधानसभा क्षेत्र स्तर का पूरा डेटा डाउनलोड किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल निगरानी रखी जाएगी कि किस विशिष्ट क्षेत्र में कितने लोगों के नाम सफलतापूर्वक जुड़वाए गए हैं और इसके अलावा, राज्य के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे नए और युवा मतदाताओं को आसानी से सूची में स्थान दिलाया जा सके और उनकी राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

पंचायत सहायक से लेकर आशा बहुओं की ली जाएगी मदद

भारतीय जनता पार्टी ने समाज के उन दूरदराज और उपेक्षित वर्गों तक पहुंचने की एक व्यापक योजना बनाई है, जिनके नाम तकनीकी या अन्य किसी वजह से अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इस जमीनी काम को पूरा करने के लिए पार्टी स्थानीय पंचायत सहायकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं और आजीविका मिशन से जुड़े समर्पित लोगों की सक्रिय मदद लेगी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी सखियों को भी इस महत्वपूर्ण अभियान से जोड़ने की पुख्ता तैयारी की गई है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इन मैदानी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के जरिए गांवों तथा शहरी मोहल्लों के स्थानीय स्तर पर छूटे हुए मतदाताओं की सही पहचान करना और उन्हें सूची में लाना बहुत आसान हो जाएगा।

इन छह प्रकार के मतदाताओं पर रहेगा विशेष फोकस

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कुल छह प्रमुख प्रकार के मतदाताओं को प्राथमिकता देने की विशेष रणनीति तैयार की है।

• वे सभी युवा जो आगामी एक जनवरी 2027 को अट्ठारह वर्ष के पूरे हो जाएंगे और इस प्रकार अपने जीवन में पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
• सभी वर्गों की महिलाएं और महिला मतदाता, जिन्हें सरकार की नीतियों का सीधा लाभ मिल रहा है।
• केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थी।
• वे लोग जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में तो मौजूद है, लेकिन विधानसभा की मुख्य मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है।
• ऐसे व्यक्ति जिन्हें सरकार की तरफ से राशन का पूरा लाभ मिल रहा है, लेकिन उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है।
• वे श्रमिक या कामगार लोग जो जीविका की तलाश में या काम के सिलसिले में दूसरे शहरों या अन्य राज्यों में चले गए हैं और इस वजह से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से छूट गए हैं।

वर्ष 2027 के चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा

पार्टी की इस उच्च स्तरीय बैठक में तमाम नेताओं ने एक स्वर में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार शानदार जीत हासिल करेगी और जीत की हैट्रिक बनाएगी। बैठक समाप्त होने के बाद राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी मीडिया के सामने पार्टी की इस रणनीतिक तैयारी पर विस्तार से अपनी बात रखी और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विशेष रूप से साठ और चालीस के चुनावी फॉर्मूले का जिक्र किया। वहीं, बीजेपी का संपूर्ण चुनावी फोकस महिला मतदाताओं, ऊर्जावान युवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अपने पाले में मजबूती से जोड़े रखने पर केंद्रित है। पार्टी की इस पूरी रणनीति में पारंपरिक रूप से मंडल और कमंडल की राजनीतिक समीकरणों को भी बेहद अहम माना जा रहा है, जिससे चुनावी वैतरणी पार करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी के बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए एक करोड़ सत्ताईस लाख हिंदू मतदाताओं के नाम कटने वाले बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गरमा गई है और सियासी भूचाल आ गया है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बयान को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की एक गहरी साजिश करार दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने आशंका जताई कि यह बयान किसी बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है और अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल उठाते हुए यह पूछा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई मुख्यमंत्री इस तरह का सनसनीखेज बयान सार्वजनिक रूप से कैसे दे सकता है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि आखिर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को इस तरह की संवेदनशील जानकारी किस प्रकार उपलब्ध कराई है और उनके अनुसार, इस पूरे प्रकरण को लेकर कई गंभीर और अनुत्तरित सवाल खड़े होते हैं जो शासन प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

गुंडागर्दी और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला

अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे तमाम आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी भी पूरी आक्रामकता के साथ समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर बनी हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव केवल चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक मुद्दों की आड़ लेकर सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने पुराने शासनकाल के दौरान की कानून-व्यवस्था की बदतर स्थिति पर भी जनता को जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भी इस तीखे विवाद पर समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान हुई कथित गुंडागर्दी और अराजकता के पुराने मुद्दों को हवा देकर उन्हें राजनीतिक रूप से घेरने का हर संभव प्रयास कर रही है।