यूपी पंचायत चुनाव 2020: भाजपा का बड़ा फैसला - मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ेंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य की योगी सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों में भाजपा के किसी भी सांसद, विधायक या मंत्री के परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार और संगठन के बीच यह निर्णय लिया गया और सभी मंत्रियों (यह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार) को सीधे तौर पर बताया गया कि उनके अपने क्षेत्र में, किसी भी घर या परिवार के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सदस्य पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा और न ही उसे टिकट दिया जाएगा।

परिवारवाद को खत्म करने के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन के साथ यह निर्णय लिया है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रभारी राधा मोहन और सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे। जिसमें सभी से कहा गया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा।

परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा

मंत्रियों-सांसदों और विधायकों के परिवार के सदस्य टिकट की मांग नहीं करेंगे। दरअसल, सपा-बसपा पर हमेशा से वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। कौन सी बीजेपी खत्म होने जा रही है और इसीलिए पार्टी ने अपने सभी नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया और कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसीलिए किसी भी विधायक-सांसद और मंत्री के घर वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे।

यह योग्यता होगी

सूत्रों के मुताबिक, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की जाएगी। ग्राम पंचायत चुनावों में महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं पास होगी, जबकि केवल 12 वीं पास उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे। जिला पंचायत के लिए महिलाओं, आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10 वीं पास होने के लिए सरकार में एक आम सहमति भी बन गई है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव बहुत जल्द कैबिनेट में लाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विधान सभा के अगले सत्र में पेश किए गए पंचायती राज संशोधन अधिनियम से संबंधित विधेयक पेश किया जा सकता है।

गौरतलब है कि अप्रैल 2021 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी होने से पहले ही नए कानून को लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण, यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी नहीं हुई है। इसलिए इसे आगे बढ़ाया गया है। दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित थे।