कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु डैम के निर्माण को लेकर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के भीतर दो बड़े नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। यह आपसी तकरार अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और दरअसल, तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर बेहद तीखा हमला बोला है। मणिकम टैगोर ने मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट को तमिलनाडु राज्य के किसानों के हितों के पूरी तरह खिलाफ बताया है। मणिकम टैगोर ने केंद्र सरकार से यह सख्त मांग की है कि इस डैम को किसी भी कीमत पर मंजूरी न दी जाए और साथ ही एक कड़ी चेतावनी भी जारी की है कि तमिलनाडु कांग्रेस इस परियोजना को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाकर कड़ा संघर्ष करेगी।
मणिकम टैगोर ने कर्नाटक सीएम को दिलाई संघवाद की याद
मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अधिकारिक पोस्ट में लिखा है कि यह बहुत ही निंदनीय है कि कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने मैसूरु शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से यह कहा कि मेकेदातु में डैम के निर्माण को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती और केंद्र सरकार को इसके लिए अंतिम मंजूरी दे देनी चाहिए और कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन है। उनका यह बयान भारतीय संघवाद के सिद्धांतों के पूरी तरह विरुद्ध है और तमिलनाडु के गरीब किसानों की आजीविका को तबाह करने वाला है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
कावेरी रिवर वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट में तमिलनाडु एक निचला तटवर्ती राज्य है, इसलिए कर्नाटक अपनी मर्जी से ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लागू नहीं कर सकता जो हमारे अधिकारों पर बुरा प्रभाव डाले। केंद्र सरकार को निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति के बिना मेकेदातु डैम बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तमिलनाडु के राजी हुए बिना मेकेदातु प्रोजेक्ट को मंजूरी देना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि इससे डेल्टा जिलों के किसानों के जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु डैम बनाने के लिए एक ईंट भी ना रखने दे और तमिलनाडु कांग्रेस की तरफ से, हम इस प्रोजेक्ट को कभी नहीं होने देंगे। हम अपने राज्य के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करेंगे, ऐसा कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अपने बयान में कहा है।
डीके शिवकुमार कर चुके हैं कानूनी मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने की मांग
गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्र सरकार से मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के लिए जरूरी कानूनी मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने की पुरजोर मांग की थी। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित मेकेदातु डैम को लेकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना निर्णय सुना चुका है और कानूनी स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। कर्नाटक में मेकेदातु डैम का निर्माण होना है और कोई इसे रोक नहीं सकता है। हम चाहते हैं कि आप कानूनी रूप से हमारी मदद करें और इसमें सहयोग प्रदान करें।
मेकेदातु डैम के निर्माण पर क्यों मचा है देश भर में विवाद?
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से यह अपील की थी कि वह अंतिम कानूनी मंजूरियां प्रदान करें, ताकि इस पेयजल प्रोजेक्ट को बिना किसी और देरी के आगे बढ़ाया जा सके और यह जानना बेहद जरूरी है कि मेकेदातु डैम का निर्माण डीके शिवकुमार के गृह नगर कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर करने का पूरा प्रपोजल तैयार किया गया है। इसका मुख्य मकसद बेंगलुरु शहर की ड्रिंकिंग वाटर की जरूरतों को पूरा करना है, और साथ ही सूखे के वक्त तमिलनाडु के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के लिए एक बफर के तौर पर काम करना है और हालांकि, तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध कर रहा है। उसका मानना है कि इससे उसके किसानों को भारी नुकसान होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेसी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक साथ मेट्रो ट्रेन में सवारी भी की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बेहतरीन राजनीतिक केमिस्ट्री भी देखने को मिली थी, लेकिन अब मेकेदातु बांध के मुद्दे पर पार्टी के भीतर ही मतभेद खुलकर सतह पर आ गए हैं।