Rahul Gandhi News: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के समर्थक वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने और जोड़ने की कोशिश की गई। इस पर चुनाव आयोग ने तीखा जवाब देते हुए राहुल के आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद करार दिया। इस लेख में हम राहुल गांधी के आरोपों, चुनाव आयोग के जवाब और संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करेंगे।
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वहां 6,018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की गई, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की राजौरा विधानसभा सीट पर 6,850 नाम जोड़ने का भी आरोप लगाया।
राहुल गांधी ने कहा, "कर्नाटक की सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। सीआईडी ने 18 पत्र भेजकर कुछ जानकारियां मांगी थीं, लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई।" उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वह "लोकतंत्र की हत्या करने वालों और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं।" राहुल ने मांग की कि चुनाव आयोग को एक हफ्ते के भीतर कर्नाटक की सीआईडी के साथ पूरी जानकारी साझा करनी चाहिए।
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट की:
आरोप झूठे और बेबुनियाद: आयोग ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत और आधारहीन हैं।
ऑनलाइन वोट हटाने की असंभवता: किसी भी आम नागरिक द्वारा ऑनलाइन वोट हटाना संभव नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया।
निष्पक्ष प्रक्रिया: प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता।
पहले की जांच: 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयासों की जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
चुनावी इतिहास: आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2018 में भाजपा के सुभाध गुट्टेदार और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने जीत हासिल की थी।
कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र से विधायक बीआर पाटिल ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, "अगर मैं डिलीट हुए वोटरों पर नजर नहीं रखता, तो मैं चुनाव हार जाता। मैंने इस मामले में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।" राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीआर पाटिल के इन्हीं आरोपों को आधार बनाया और उन्हें मंच पर भी शामिल किया।
राहुल गांधी के आरोप और चुनाव आयोग का जवाब एक बार फिर से राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव को उजागर करते हैं। एक ओर, राहुल गांधी ने मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाकर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता का दावा किया है। आलंद और राजौरा जैसे मामलों में ठोस सबूतों और जांच के परिणामों का इंतजार करना जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके।