उतर प्रदेश: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना किसी अनुमति के धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता

प्रयागराज: प्रयागराज (प्रयागराज) की आईजी के आईजी पी सिंह ने लाउडस्पीकर (लाउडस्पीकर विवाद) पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज, फतेहपुर, काशंबी और प्रतापगढ़ के डीएम-एसपी को पत्र का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 बजे से 6 बजे तक, बिना किसी पूर्व-अनुमत लाउडस्पीकर या दूसरी ध्वनि प्रणाली के।

18 मार्च को भेजे गए पत्र में, इलाहाबाद वाइस (संगीता श्रीवास्तव) का पत्र 18 मार्च को भेजे गए पत्र में उद्धृत किया गया था। ऐसा कहा गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 15 मई, 2020 को रात में ध्वनि प्रणाली चलाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, लाउडस्पीकर या ध्वनि प्रणाली किसी भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना धार्मिक स्थान या सार्वजनिक स्थान पर नहीं खेला जा सकता है। ऐसा करने पर, यह ध्वनि प्रणाली के जब्त पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस आदेश में कहा था कि अजन (अजन) इस्लाम का एक अभिन्न हिस्सा हो सकता है। इसके बावजूद, लाउडस्पीकर या किसी अन्य ध्वनि प्रणाली के माध्यम से अजन के बारे में बोलते हुए धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि सुबह 10 बजे तक किसी भी परिस्थिति में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने राज्य सरकार से अपने आदेश पर सख्ती से सुनिश्चित करने के लिए कहा था।

आइए बताएं कि लाउडस्पीकर (लाउडस्पीकर विवाद) से अजन का मुद्दा इलाहाबाद के पत्र के पत्र से शुरू हो गया है, जो राष्ट्रीय संगीता श्रीवास्तव (संगीता श्रीवास्तव) के पत्र से शुरू हो गया है। वीसी (इलाहाबाद वीसी) ने डीएम भानु चंद्र गोस्वामी को एक पत्र लिखा था और लाउडस्पीकर से अजन (अजन) से नींद को बाधित करने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि सोने के कारण सिरदर्द पूरे दिन रहता है, जो उनके काम को प्रभावित करता है। उसने कहा, 'मैं किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हूं। वे माइक के बिना अजन कर सकते हैं, जो दूसरों को प्रभावित नहीं करेगा। '

वीसी ने इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इस पत्र के जनता के बाद, मस्जिद की मस्जिद को दूसरी तरफ लाउडस्पीकर का मुंह बनाया गया था। साथ ही, उनकी आवाज़ को भी कम करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद, प्रयागराज के आईजी ने 4 जिलों के डीएम-एसपी को पत्र को अपने विभाजन में गिरने का आदेश दिया और उच्च न्यायालय के आदेश का आदेश दिया।